२९ श्रावण, स्वच्छखबर, झापा । भुमाफियाहरुको चंगुलमा परेको गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गाबारेको चर्चा चुलिएको छ । राज्यबाट हदबन्दी छुटको नाममा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको झापाको विर्तामोड–६ स्थित गिरिबन्धु टी स्टेटभित्र फेरि पारिवारिक लफडा सुरु भएको छ।

विगतमा पनि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकाले जग्गा सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरण गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । वर्तमान सरकारले बजेटमै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने आशयको अंश प्रवेश गराएपछि यसबारे थप आशंका पैदा भएको हो ।

गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा छानविन गर्न झापाबासीहरुले माग गरेका छन् । उनीहरुले भनेका छन् – ”झापा बुट्टाबारीको चिया बगान मेचीको बगरमा सारेर त्यहाँ घडेरी बनाएर बेच्न दिपक मलहोत्राले कांग्रेस माओवादीलाई पेश्की बापत १० अर्ब खुवाएको छ र यो गर्नका लागि एमाले लागेको छ । र मलहोत्राले राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई ४० करोड दिएको छ । अनि झापाको चिया बगान हालै मेचीको चिया बगरमा सारेको र श्रेस्ता खडा गरेर ५० खर्ब खाने योजना गरेको र सर्वोच्चमा मुद्धा परेर केहि दिनलाई रोकिएको जानकारी आएको छ । ”

यो सुन काण्ड, ललिता निवास प्रकरण र नक्कली भुटानी शरणार्थी जस्तै बुट्टाबारी चिया बगानमा समेत नेकपा एमाले, माओवादी र रा.प्र.पा.तीन वटै पार्टी मिलेर राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई दोहन गर्न खोजेकाले यसका मुख्य योजनाकार दिपक मलहोत्रा र दोस्रोमा केपी शर्मा ओली प्रमाणित भएको बताउँदै गिरीबन्धु टि स्टेटको ३०० विघा जग्गा कागजी रुपमा मेचीको बगरमा सारेर ५० खर्ब खाने योजना गरिएकोले सर्वोच्चमा रोक्का गरिएकाले गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा छानविन गर्नुपर्ने झापाबासीको माग छ ।

नेपालकै सबैभन्दा ठूलो टी इस्टेट कसको नाममा ?

२०२० सालमा शमसेर गिरी र उनका सन्तानले गिरीबन्धु टी इस्टेट सुरु गरेका थिए । शमसेर गिरीका दुई श्रीमतीपट्टिका चार छोराहरुको नाममा टी इस्टेटको २५–२५ प्रतिशतका दरले शेयर थियो ।

तीमध्ये भगवान गिरी, र उनका दुई छोराहरु प्रेमकुमार गिरी र कृष्णकुमार गिरीले २०४० सालमा आफ्नो भागको २ सय २० कित्ता शेयर छोड्ने र २३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ नगद लिने निर्णय भएको थियो । त्यस्तै, गिरीबन्धुको कुल जग्गामध्ये राजमार्गभन्दा उत्तरतर्फको १ सय २ विघा भगवान र उनका छोराले खोल्ने नयाँ चिया कम्पनीका नाममा पास गरिदिने कम्पनीको माइन्युटमा देखिन्छ । त्यसअनुसार तीनजनाको नाममा न्यू गिरी एन्ड सन्स कम्पनी स्थापना गरेको तर नयाँ कम्पनीमा जग्गा पास भएर नआएको उनीहरुको दाबी छ ।

हाल गिरीबन्धु टी इस्टेटमा ९ जना सञ्चालकहरु रहेको प्रेमकुमार गिरी परिवारको दाबी छ । त्यसमध्ये छत्रबहादुर गिरी नन्दकिशोर गिरी श्याम गिरी, राजेश गिरी, रमेश गिरी, प्रशान्त गिरी, भरत गिरी रहेका छन् । २०४० को निर्णय कार्यान्वयन नभएकाले प्रेमकुमार र कृष्णकुमार गिरी अहिले पनि कम्पनीको सञ्चालक कायम रहेको कृष्ण गिरीका छोरा नवीन गिरीको दाबी छ ।

२०४० सालमा भएको निर्णयबमोजिम सो जग्गा भोगचलन गर्न पनि नपाएको र अहिले कानून नै संशोधन गराएर बेच्ने तयारी थालेको जानकारी पाएकाले त्यसमा आफूहरुको सहमति नरहेको उनको भनाइ छ ।

‘अन्य शेयरधनीको नामको जग्गाको विषयमा हामीलाई चासो छैन, तर हामीले पाउनुपर्ने १ सय २ रोपनी जग्गा बेच्न दिँदैनौं’, उनले भने ।

त्यस्तै, छत्र गिरीले सो जग्गा बिक्री गर्ने भन्दै विभिन्न व्यक्तिसँग करोडौं रुपैयाँ उठाएको जानकारीमा आएकाले त्यसरी उठाएको पैसाको जिम्मा कम्पनी (गिरीबन्धु टी इस्टेट)ले नलिने पनि उनले बताए ।

कम्पनीका शेयरधनी छत्रबहादुर गिरीले आफूखुसी जमिन बेचेर करोडौं रकम कुम्लाएपछि कम्पनीका अन्य शेयरधनीहरूले आफ्नो हिस्साबारे फेरी अधिकार खोज्न थालेका छन्। छत्रबहादुरको एकल हालीमुहालीले सीमा नाघेको भन्दै अन्य सेयरधनीहरू अहिले न्यायका लागि अदालतसमेत धाइरहेका छन्।

२०२० सालमा स्थापित गिरीबन्धु टी–स्टेटमा छत्रबहादुरको २५ प्रतिशत साझेदार रहेको छ। त्यतिबेलादेखि नै अन्य साझेदारको कम्पनीमा ७५ प्रतिशत हिस्सा छ। छत्रबहादुरले अन्य साझेदारले पाउने हिस्सा नदिई एकलौटी रूपमा जमिन बेचिरहेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्।

कम्पनीको २०४० सालमा भएको विशेष साधारणसभाले भगवान् गिरी, प्रेमकुमार गिरी र कृष्णकुमार गिरीलाई कम्पनीको हिस्साका रूपमा राजमार्गको उत्तरपट्टी १०२ बिगाहा जमिन दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसबेला चलअचल सम्पत्तिको मूल्यांकन गरेर २३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ छत्रबहादुरले भगवान्, प्रेमकुमार र कृष्णकुमारलाई दिने सहमति भएको थियो। सो सहमतिअनुसार छत्रबहादुरले १० लाख रुपैयाँ मात्र दिएको उनीहरूको भनाई छ।

बाँकी रकम १३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ र कम्पनीको हिस्सा १०२ बिगाहा जमिन आफूले पाउनुपर्ने मागसहित असन्तुष्ट गिरी परिवारले छत्रबहादुरलाई प्रतिवादी बनाउँदै २०७८ सालमा ‘किर्ते जालसाँझ’ र ‘दूषित कित्ता नक्सा एकीकृत निर्णय, दर्ता बदर, दर्ता कायम, चलन’ मुद्दा दर्ता गराएको थियो।

सो मुद्दा अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन छ। त्यस्तै २०७९ साल असोजमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा ‘आवश्यक छानबिन गरी कम्पनीको हिसाब किताब गरी शेयर समेत अद्यावधिक गरी पाउँ’ भन्दै पीडित पक्षले निवेदन दिएको थियो।

छत्रबहादुरले २०७८ चैतमा पीडितको माग दाबी अनुसारको जमिन छट्ट्याउन बाँकी रहेको प्रतिउत्तर अदालतमा फर्काएका थिए। सो प्रतिउत्तरमा उनले विशेष साधारण सभाले गिरीबन्धु टी–स्टेट प्रालीको नाममा दर्ता कायम रहेको राजमार्ग उत्तर–पूर्वतर्फबाट १०२ बिगाहा जमिन फिर्ता गर्न तयार नै रहेको स्वीकारेका छन्।

सो जमिनमा भएको चिया बगान बादीसमेतका हिस्सेदारहरूले भोग गरिरहेको कुरा छत्रबहादुरले स्वीकार गरी रितपूर्वक आएमा जमिन राजीनामा पास गरिदिने अदालतलाई जानकारी गराएका थिए। पीडितहरूको निवेदन उपरकारबाही गर्दै कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयले २०७९ फागुनमा ६ बुँदै आदेश गरेको थियो। त्यो निर्देशनलाई पनि छत्रबहादुरले पालना नगरेको पीडितहरूको आरोप छ।