६ भाद्र, स्वच्छखबर, काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव योगेशकुमार भट्टराईले भ्रष्टाचार प्रकरणमा छानबिन गरिरहेका राज्यका निकायलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न नदिएको आरोप लगाएका छन् ।

बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सचिव भट्टराईले भ्रष्टाचार प्रकरणमा अदालत, अख्तियार र सिआईबीलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न नदिएको आरोप लगाएका हुन् । उनले हरेक घटनामा सत्तापक्षका नेताको नाम जोडिएपछि अनुसन्धानमा अवरोध गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

उनले भने, ‘ललिता निवास प्रकरण होस् वा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण वा सुन तस्करी प्रकरण नै किन नहोस्, जब जब केही नेताहरूको नाम अगाडि आउँछ। तब तब सिआईबीको गाडीमा ब्रेक लाग्छ । सिआईबीलाई स्वतन्त्रतापूर्वक अनुसन्धान गर्न दिएको छैन।’

उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निर्भिकतापूर्वक अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकृतहरु सरकारले सरुवा गर्दा आशंका पैदा भएको बताए । उनले संसद अवरुद्ध एमालेले नभई सत्तापक्ष आफैंले गरेको आरोप लगाए । उनले एमालेलाई संसदको महत्व थाहा भएको भन्दै सत्तापक्षकै आग्रहमा पटक–पटक सूचना टास गरेर बैठक स्थगित भएको दाबी गरे ।