१८ भाद्र, स्वच्छखबर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयहरु संसदीय समितिले सम्बधोन गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

सोमबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता भई अहिले संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेकाले सरोकारवालाहरूले उठाएका केही समस्याहरूलाई समितिले समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका हुन् ।

उनले भने, ‘हामी विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको सर्वोच्च अदालतको निर्देशन र सान्दर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू साथै पीडितहरूको चासोबाट निर्देशित हुनेछौं । यसका लागि पीडितलगायत सम्बन्धित सरोकारवालासँग राष्ट्रव्यापी परामर्श गरी जबर्जस्ती बेपत्ता तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०१४ लाई संशोधन गरी २०२२ जुलाईमा संसदमा पेस गरिएको थियो । पास हुन सकेन । नयाँ संसद् प्रारम्भ भएपछि केही सुधारसहित विधेयक दर्ता भई अहिले संसदीय समितिमा विचाराधीन छ । सरोकारवालाहरूले उठाएका केही समस्याहरूलाई समितिले समाधान गर्नेछ भन्ने हामी आशावादी छौं ।’

प्रधानमन्त्रीले संशोधनले नेपाललाई पीडितको अधिकारको अधिकतम सन्तुष्टि, स्थिर र दिगो शान्तितर्फ अघि बढ्न अनुमति दिने अपेक्षा गरेका छन् ।

उनले भने, ‘हामीले पूर्व लडाकुहरूलाई नेपाली सेना र समाजमा सफलतापूर्वक एकीकृत गर्यौं। तर, हामीले विगतका मानवअधिकार उल्लङ्घनलाई अझै सम्बोधन गर्न सकेका छैनौँ पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न र गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका दोषीहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याई सत्यतथ्य खोज्नको लागि विश्वसनीय सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया स्थापना गर्न नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याउन चाहन्छु।’

प्रधानमन्त्रीले नयाँ संविधान आफैंमा शान्ति सम्झौताको उपज भएकाले यसले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानूनमा समावेश गरिएका लगभग सबै मानवअधिकारहरू समावेश गर्ने बताए ।