१९ भाद्र, स्वच्छखबर, मोरङ। विराटनगर महानगरपालिकाले शिक्षा ऐन अनुसार १० प्रतिशत निशुल्क छात्रवृत्ति नदिने विद्यालयहरुलाई कारवाही गर्ने भएको छ । शिक्षा ऐन अनुसार संस्थागत उच्च माध्यमिक विद्यालयहरुले १० प्रतिशत विद्यार्थीहरुलाई निशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने र महानगरपालिका छात्रवृत्ति परिक्षा लिएर विद्यार्थी सिफारिश गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

यसैका लागि महानगरपालिकाले भाद्र १६ गते छात्रवृत्ति छनौट परिक्षा समेत लिएको थियो । तर केही विद्यालयहरुले छात्रवृत्ति परिक्षामा सामेल नभएकाले उनीहरुलाई कारवाहीको तयारी गरिएको विराटनगर महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

विराटनगर महानगरपालिका क्षेत्रमा २२ वटा उच्चमाध्यमिक विद्यालयहरु रहेकेामा १४ वटा विद्यालय मात्र छात्रवृत्ति परिक्षामा सामेल भएकाले बाँकीलाई के गर्ने बारे छलफल भईरहेको विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले चाडै नै विद्यालय सुधारका लागि आवश्यक कदम चालिने बताउनु भयो ।

विराटनगर महानगरपालिकाले लिएको छात्रवृत्ति परिक्षामा १ हजार १ सय ५० जना विद्यार्थीहरु सहभागि भएकोमा ६ सय ९८ जनाले छात्रवृत्ति पाउनेछन् । प्रत्येक उच्च माध्यमिक विद्यालयहरुले आफुहरुले दिने १० प्रतिशत छात्रवृत्तिमा ३७ प्रतिशत जेहेन्दार, ३६ प्रतिशत विपन्न, १० प्रतिशत आदिवासी जनजाति, ५ प्रतिशत दलित, ३/३ प्रतिशत अपाङ्ग र जनआन्दोलन घाइते, २/२ प्रतिशत शहिद परिवार, वेपत्ता परिवार, मधेस आन्दोलन घाइतेका सन्तति तोकिएको छ ।