४ असोज, स्वच्छखबर, काठमाडौँ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकार मुलुकमा सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको मूल मन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति अगाडि बढिरहेको बताएका छन् ।

संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक परिवर्तनको औचित्य पुष्टि गर्नका लागि पनि समृद्धि अपरिहार्य भएको उल्लेख गरे ।।

“समृद्धिका लागि सुशासन पूर्व शर्त जस्तै बन्न पुगेको छ”, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, “त्यसकारण सुशासन कायम गर्ने, समृद्धिको यात्रा र प्रक्रियालाई तीव्रता प्रदान गरेर फड्कोको विन्दुमा पुर्याउने र त्यसपछि सामाजिक न्यायसँगसँगै सुनिश्चित गर्ने भन्ने लक्ष्यसहित सुशासनलाई प्राथमिकता दिएका छौँ ।”

सरकारले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको रक्षा र सुदृढीकरणप्रति दृढ रहँदै सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई आफ्नो तत्कालिन कार्यभारको मूल मन्त्र बनाएर अघि बढेको उनले उल्लेख गरे ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले कानुनको शासन स्थापित लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण पक्ष भएकाले यस दिशामा सरकार सक्रियताका साथ लागेको बताए । उनले भने, “कानुनी शासन स्थापित गर्नका निम्ति राज्यले समग्ररुपमा भूमिका खेल्नुपर्छ, राज्यले मात्र हैन, राज्यअन्तर्गतका सबै निकायले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, मुख्य जिम्मेवारी राज्य र सरकारको हो ।”

सरकारले शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने, दण्डहीनताको अन्त्य र अपराध नियन्त्रण गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाइरहेको उनले उल्लेख गरे । अहिले विभिन्न रुपबाट अपराध देखापरिरहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रविधिको विकास गरेर सीपयुक्त जनशक्ति निर्माणमा लागिपरेको उनको भनाइ छ ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले देशको मौलिक विशेषताः बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृति तथा विविधताकोबीच एकता, सहिष्णुता र सौहार्दता हाम्रो मौलिक पहिचान र विशेषता रहिआएको हो तर, केहीसमययता, त्यसलाई कमजोर पार्ने प्रयत्न वा गतिविधिहरु भइरहेकामा चिन्ता व्यक्त गरे ।

उनले भने, “हामीले कुनै पनि हालतमा मुलुकको विविधता र विशेषतालाई कमजोर हुन दिनुहुदैन । यो प्रशासनिक तवरबाट मात्रै हल गर्ने विषय होइन भन्नेमा सरकार छ, त्यसको अर्थ कानुनलाई लागू नगर्ने भन्ने कुरा पनि हुनसक्दैन । कानुन र प्रशासनले जति समयमै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हो त्यो गरिनेछ, तर, हामी सबैले हाम्रो मुलुक र समाजमा देखा परेको यो नकारात्मक पक्षप्रति सचेत हुँदै आआफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका खेल्नुपर्नेछ, त्यसका निम्ति पनि म सबैमा अपिल गर्न चाहन्छु ।”

अवाञ्छित चलखेल शून्यमा

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले प्रहरी सरूवा–बढुवामा हुनेगरेको भनिएको चलखेल र अवाञ्छित गतिविधि शून्यमा झारिएको दाबी गरे । उनले पैसा वा अन्य कारणबाट हुने अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रण गरिएको उल्लेख गर्दै कार्यक्षमता, नियमसङ्गत, पारदर्शी ढङ्गले सरूवा बढुवाको काम गरिरहेको बताए ।
“आन्तरिकरूपमा सुशासन स्थापित नगरी सुशासन र सेवा प्रवाहको समग्रताको हाम्रो मिसन पुरा हुँदैन भन्ने गृह मन्त्रालयको निष्कर्ष छ”, उनले भने, “आन्तरिक सुशासन भन्नाले समयमा कर्मचारी कार्यालय जानुपर्याे । सेवाग्राहीको फाइल अड्काउनु भएन, अनावश्यक र अवाञ्छित चलखेल पैसा वा अरू चलखेल भइरहेको छ भने हुन दिनु भएन । मापदण्डका आधारमा सरूवा बढुवा र पदस्थापन गर्नुपर्याे भनेर आन्तरिक सुशासनमा जोड दिएका छौँ ।”

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले विगतदेखि भइरहेको सरूवा बढुवाको अवाञ्छित गतिविधि शून्यमा झारेको  विश्वास व्यक्त गरे । “म कसैलाई पहिला यस्तो भएको थियो भनेर आरोपित गराउन चाहन्न तर, सुन्नमा आएको कुरा अवाञ्छित चलखेल हुनेगथ्र्यो बढुवा, सरुवा र पदस्थापनमा त्यो शून्यमा झारिएको छ, म त्यो ग्यारेन्टीका साथ भन्छु । सरुवा बढुवाको मापदण्ड अझै राम्रो भइसक्यो भन्ने पक्षमा छैन । यसलाई थप परिमार्जित र व्यवस्थित बनाउन जरुरी छ”, उनले भने ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले समग्र सेवाको सुधारका निम्ति सुधार योजना बनाउने तयारी गरिएको जानकारी दिए । उनले समग्र सुधारका लागि एक कार्यदल एक–दुई दिनभित्रै घोषणा हुने र त्यसपछि छ वटा उपकार्यदल बनाइने बताए । उनका अनुसार स्थानीय प्रशासन र सेवा प्रवाह, अध्यागमन सुधार, कारागार व्यस्थापन सुधार, राष्ट्रिय परिचयपत्र पञ्जीकरण र विपद् व्यवस्थापनको सुधार योजना बनाइनेछ । क्षमतावान र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गरेर समग्र सेवा सुधारको प्याकेज बनाइनेछ ।

श्रेष्ठले आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा योग र ध्यानलाई अनिवार्य बनाउन लागिपरेको पनि जानकारी दिए । उनले प्रहरीको कार्यक्षमता बढाउनका लागि यस्तो कार्यक्रम राख्न लागिएको जानकारी दिँदै यसले सुशासनको अभियानलाई फाइदा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।