गिरीबन्धुको २ सय ५२ बिघा जमिन किनबेचका लागि सात वर्षअघि नै कागज,सञ्चालकसँग ३७ करोडको सम्झौता

८ आश्विन २०८०, सोमबार ०७:०६

८ असोज, स्वच्छखबर, झापा। गिरीबन्धु चिया बगानको झन्डै ३ सय ४० बिघामध्ये २ सय ५२ बिघा जमिन किनबेचबारे गिरीबन्धु पक्षधर र स्थानीय चार जनाबीच २०७३ पुस २८ मै करारनामा कागज भइसकेको पाइएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ अनुसार, हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा बिक्रीवितरण वा सट्टापट्टा गर्न नहुने व्यवस्था गरेकामा भूमाफिया तथा विक्रेताको सञ्जालको बलमा यो ऐन तथा नियमावलीलाई हेरफेर गराएर २०७८ सालमा ‘जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्न सकिने’ प्रबन्ध तय भएको थियो ।

जग्गा व्यवस्थापनमा संलग्न स्थानीय विष्णुबहादुर राईसहित गिरीबन्धु जग्गाको कानुनी मामला हेर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता टंकप्रसाद उप्रेती, टुबोर्ग बियरका स्थानीय डिलर राजेन्द्रकुमार थापा र हाउजिङ व्यवसायी मणिकुमार (मनोज) प्रसाईंले ३७ करोड ५० लाख रुपैयाँमा २ सय ५२ बिघा जग्गा लिनेबारेमा सर्त–बन्देजसहितको कागज गरेको पाइएको हो ।

काठमाडौंस्थित कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त उक्त कागजमा ‘मालपोत कार्यालय, भद्रपुर झापामा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको जग्गा ३ सय ३९ बिघा १९ कट्ठा सट्टापट्टाका लागि नेपाल सरकारसमक्ष कारबाही चलाइरहेकामा उक्त कार्य हाल प्रक्रियामा रहेको’ जनाइएको छ । जग्गा व्यवस्थापक राईले भदौ पहिलो साता कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै, गिरीबन्धुबाट पाएको सहमति (मेमोरेन्डम) मा यो बगानको १ सय बिघा आफ्नो भागमा र अर्को १ सय बिघाको बिक्री/व्यवस्थापन काठमाडौंमा व्यवसायी दीपक मल्होत्राले गर्ने बताएका थिए ।

ऐन नै संशोधन गरेपछि ‘यो संविधानको प्रावधानसँग बाझिएको र यसमा नीतिगत भ्रष्टाचारको स्थिति रहेको’ भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले २०७८ फागुन २७ मा मन्त्रिपरिषद् निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । इजलासको अर्को पेसी असोज १७ लाई तोकिएको छ । उक्त अन्तरिम आदेश र सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा जग्गा खरिदबिक्रीको चर्को चलखेल अघि बढिरहेको तथा जग्गा बिक्रीको बैना लिने काम अघि बढिरहेको जग्गा व्यवस्थापक राईले बताउँदै आएका छन् ।

पूर्व–पश्चिम (महेन्द्र) राजमार्गको बिर्तामोड–चारआली खण्ड वारपारको गिरीबन्धु टी स्टेटबारे जानकार रहेका झापाका पुराना नेता केशवकुमार बुढाथोकीले ‘बिर्तामोड आसपासको मुख्य चलनचल्तीको ठाउँमा रहेको चिया बगानलाई कतै सारेर यसमा प्लटिङ गर्दै अकुत सम्पत्ति कमाउने चाल देखिएको’ प्रतिक्रिया दिए । ‘यसमा तलदेखि माथिसम्म र राजनीतिक तहमा समेत सबै जना संलग्न देखिन्छन् । माथिका नेताहरूको आशीर्वादबिना यत्रो काम हुनै सक्दैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘कतिसम्म भने सर्वोच्च अदालत पनि यो केसमा अछुतो छैन भन्ने मैले बुझेको छु । यी चलखेलमा लाग्नेहरू न्यायिक पक्षमा पनि जित हुन्छ भनेर विश्वासपूर्वक लागिरहेका देखिन्छन् ।’

यस क्षेत्रका सांसद तथा कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले ‘चिया बगानको जमिन साटफेर गर्न पाउने भन्ने नीति तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा बनेको भए पनि यो विषय यही एउटा नीतिमा मात्रै सीमित नरहेको’ प्रतिक्रिया दिए । ‘यसमा नीतिगत भ्रष्टाचारको ठाडो संकेत देखिन्छ । २०२१ सालको भूमिसुधारले हदबन्दीभन्दा माथिको जमिनको हकमा तोकिएको प्रयोजन पूरा भएको दिन राज्यलाई फिर्ता गर्नुपर्ने स्पष्ट प्रबन्ध राखिएको थियो । त्यसरी राज्यको हुने भनिएको सम्पत्ति साटफेर हुन सक्ने भनेर बनाइएको कानुन आफैंमा ठीक हो कि होइन, यो बहसयोग्य देखिन्छ,’ शर्माले भने ।

शर्माले हिजो झापामा चिया रोप्दै गर्दा त्यो जमिन भनेको जनजीविका र श्रमको सरोकारमा जोडिएको भए पनि आज यही जमिनमध्ये १ धुरको मूल्य र महत्त्व तुलना गर्नै नसकिने स्थिति सम्झाए । ‘यसकारण ६० वर्षअघिको स्थिति र आजलाई एउटै तुलोमा राखेर हेर्न पनि मिल्दैन । यो कुरा आउनासाथै केपी ओली बोलिसक्नुभो । यस्तो विषयमा राज्य तहको खोजबिन र संवेदनशीलता जरुरी छ, प्रतिक्रियावादी बन्दै हिँड्नुको तुक छैन,’ शर्माले भने । उनले गिरीबन्धुलाई लिएर परिभाषित हुनुपर्ने प्रश्न स्वामित्वको हो, सहरीकरण वा व्यवसायीकरण मुख्य चुनौतीको कुरा होइन भन्दै यसमा अनुसन्धानको गहिरो पक्ष प्रतीक्षित रहेको बताए ।

तत्कालीन राजा महेन्द्रले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ जारी गरेर भूमिसुधार लागू गरेका थिए । भूमिसुधारसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार जग्गामा हदबन्दी कायम गर्दै तराईका जिल्लामा २८ बिघाभन्दा बढी जमिन भए राष्ट्रियकरण गर्ने व्यवस्था भएको थियो । त्यही बेला कृषि उद्योगसँग सम्बन्धित जग्गामा भने हदबन्दी नलाग्ने सूचना पनि आएको थियो । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ मा उद्योग, कृषि उद्योग, सहकारी खेती गर्ने संस्था र शिक्षण वा स्वास्थ्य संस्थाका भोगचलनमा रहेको अवस्थामा भने यो हदबन्दीले नछुने व्यवस्था राखिएको थियो । यही आधारमा गिरीबन्धु पनि छुटमा परेको थियो ।

तर ऐनले हदबन्दी छुट भएको जग्गा जुन प्रयोजनमा प्रयोग भएको हो, त्यही प्रयोजनमा रहेसम्म मात्रै उपभोग गर्न पाइने व्यवस्था राखिएको थियो । उक्त ऐनमा जग्गा खरिदबिक्री तथा सट्टापट्टा गर्न नपाइने भन्ने व्यवस्था राखिएको थियो । तर, २०७६ सालमा आठौं चरणमा संशोधित भूमि व्यवस्थासम्बन्धी ऐनमा ‘जग्गा सट्टापट्टा गरी बिक्रीवितरण गर्न सकिने’ प्रावधान थपिएको छ ।

ऐनको दफा १२ (क) को (१) मा ‘उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन हुने भए वा लिक्विडेसनमा जाने भए त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनका लागि यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा वितरण गर्न बाधा परेको मानिने छैन’ भनिएको छ । यस्तै सोही दफाको बुँदा (२) मा ‘हदबन्दीभित्रका जग्गामा रहेका कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न र सट्टापट्टा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । जसका लागि सम्बन्धित कम्पनीबाट उचित र पर्याप्त कारणसहित निवेदन दिएको अवस्थामा मनासिब देखिए अर्को ठाउँमा सट्टा वा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था’ भनिएको छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ (ग) ले हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा बिक्रीवितरण वा सट्टापट्टा गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । दफा १२ (ख) अनुसार हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गरेका उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै पनि संस्थाले जुन प्रयोजनका लागि प्राप्त गरेको हो, सोही कार्यमा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने भनेको छ । आजको कान्तिपुरमा समाचार छ ।

 

©२०२२ स्वच्छ साप्ताहिकमा सर्वाधिकार सुरक्षित

Maintained By: I.T. Lization Pvt. Ltd.