१९, असोज, स्वच्छखबर, काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विद्यालय शिक्षालाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० लाई सरोकारवालाका माग र सरकारले पछिल्ला समयमा गरेका सहमतिलाई सम्बोधन गर्ने गरी पारित गर्न आग्रह गरिएको छ ।

बहुप्रतिक्षीत विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले सो विधेयकमाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । विधेयकका सम्बन्धमा जनताको सुझाव लिनका लागि प्रचार गरियोस् भनी सांसद गणेश पराजुलीले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो ।

छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सरोकारवालाका धेरै चासो रहेको बताए । उनले विद्यार्थीको निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षाका सवालसँगै, शिक्षक, कर्मचारी, व्यवस्थापन समिति, राहत शिक्षक, बाल विकास शिक्षक, स्थानीय सरकारसँगको समन्वय आदि विषयलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिएर संविधानको मूल्य, मान्यता र भावनाअनुसार सरोकारवालाका आवाजलाई सम्बोधन हुने गरी सहमतिका आधारमा विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताए ।

नेकपा (एमाले)का सांसद रघुजी पन्तले विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भइसकेपछि सरकारले यसका अन्तरवस्तुका विषयमा सरोकारवालासँग गरेको सहमति प्रक्रियागत नभएको बताए । उनले भने, “सांसदले आफ्नो दृष्टिकोणका आधारमा विधेयक बनाउने हो ।संविधानका भावनाभन्दा बाहिर जान सकिँदैन । संसद्को कार्यक्षेत्रलाई सरकारले हस्तक्षेप गर्न पनि मिल्दैन ।”

नेकपा (माओवादी केन्द्र) सांसद जनार्दन शर्माले विधेयकसँग सम्बन्धित विषयमा सरकारले गरेको सहमति प्रस्तुत गरेपछि त्यसलाई सहमतिका आधारमा अघिबढाउन आफूहरु तयार हुने बताए । उनले शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि र आमसरोकारवालाको चासोलाई सम्बोधन गर्न विधेयक सक्षम हुननुपर्नेमा जोड दिए ।

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीपकुमार यादवले स्वार्थ समूहलाई हाबी हुन नदिई नेपाल शिक्षक महासङ्घ र राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिसँग भएका सहमति अक्षरशः पालना हुनुपर्ने बताए ।