५ पुष, स्वच्छखबर, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा प्रभावकारी रुपमा काम गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
उनले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र होल्ड गरेर बस्ने तर आयोजनाको काम नगर्नेको लाइसेन्स खारेज गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार आयोजित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिाचाइ मन्त्रालयको संयुक्त समीक्षा बैठक एवं दिशानिर्देशमा प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
कृषि उत्पादन वृद्धिका निम्ति सिँचाइको व्यवस्था आवश्यक रहेको तथा लिफ्ट सिँचाइका बारेमा पनि सोच्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले नदी प्रणालीलाई जोडेर सिँचाइको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नेतिर लाग्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले विज्ञापनसम्बन्धी नीतिलाई सरल बनाउन र देशको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका बेला सञ्चार उद्योगको रक्षा गर्नेतर्फ सोच्न सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए ।
बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बस्नेतले जलविद्युत् उत्पादन र खपतका दृष्टिले हिउँदमा आयात गर्नुपर्ने र वर्षायाममा निर्यात गर्नुपर्ने परिस्थिति रहेको बताए । उनले प्रसारण लाइनको निर्माण र व्यवस्थापनका कारण उत्पादित विद्युत्को खपत र निर्यातमा समस्या रहेको बताउँदै त्यसका लागि सरकारको तर्फबाट साझा समाधान खोज्नुपर्ने बताए ।
त्यस्तै सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारी सञ्चार माध्यमको गुणस्तरीयता र विश्वासनियता वृद्धि गर्न आवश्यक गृहकार्य गरिएको बताइन् ।
उनले राज्यका सम्पूर्ण निकायमा अहिलेको नवीनतम अवस्थाअनुसार जनशक्ति विकासमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै प्रविधिमैत्री कर्मचारी प्रशासन जरुरी रहेको बताइन् । मन्त्री शर्माले एनसेलले बुधबार मात्रै शेयर खरिदको निर्णय उपलब्ध गराएको बताउँदै त्यसमाथि अध्ययन भइरहेको बैठकमा जानकारी गराइन् ।
त्यसैगरी मुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्यालले १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि गम्भीररूपमा काम गर्न ऊर्जा मन्त्रालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । उनले निर्धारित कार्ययोजना हेरेर त्यसमा नै मन्त्रालयको ध्यान केन्द्रित गर्न र जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिन सकिने कामहरू सूचीकृत गर्न सचिवहरूलाई निर्देशन दिए ।
बैठकमा ऊर्जा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया झन्झटिलो र सार्वजनिक खरिद प्रणालीले समय लिने भएकाले ऊर्जासम्बन्धी आयोजना निर्माणका कामहरू प्रभावित हुने गरेको भन्दै त्यसको सहजीकरण जरुरी भएको बताए ।
त्यस्तै सिँचाइ सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले जलस्रोत ऐन निर्माणको चरणमा रहेको र यो ऐन पारित भएपछि सिँचाइ, ऊर्जा, कृषि, खानेपानीलगायतका क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत समस्या सम्बोधन हुने बताउँदै सिँचाइ र कृषिका कार्यक्रम एकीकृत गरेर लैजानुपर्ने बताए ।
बैठकमा सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतले सञ्चारसम्बन्धी नीतिहरूमा मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकता दिएको बताउँदै त्यसले मन्त्रालयका नीतिगत समस्या हल हुने बताए ।
त्यसैगरी ऊर्जा आयोगका सचिव सङ्गीता दवाडीले आयोगले निर्धारित कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि योजनाबद्ध काम गर्ने बताइन् । छलफलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत् महसुल बक्यौता असुलीमा जोड दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्: