“वर्तमान सरकार सबैभन्दा बढी श्रमिकमैत्री छ, देश निर्माणका आधारभूत र निर्णायक शक्तिका रुपमा रहेका श्रमजीवी वर्ग र ट्रेड युनियनले उठाएका सवाललाई यथासम्भव सम्बोधन गर्न क्रियाशील रहनेछु”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “राज्यका हरेक संरचनामा १० प्रतिशत श्रमिक वर्गको प्रतिनिधित्व, अर्धन्यायिक अधिकारसहितको संवैधानिक राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन तथा सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत नहुने रोजगारदातालाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्नेलगायत श्रमिकका न्यायोचित माग पूरा गर्न प्रतिबद्ध छु।”

स्वदेश तथा विदेशमा रहेका श्रमिक एवं अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको हितका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गरिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले श्रमिकका जायज माग र मुद्दामा जहिले पनि सरकार साथमा रहेको विश्वास दिलाए। विदेशमा रहेका नेपाली कामदार एवं श्रमिकको हितका निम्ति सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले विदेशस्थित सबै दूतावास र कूटनीतिक नियोगमा सहायताकक्ष स्थापनादेखि प्रवेशाज्ञा र राहदानी नवीकरणसम्मका काममा सहजीकरण गरिएको बताए।

प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्षको अवधिमा राजनीतिक स्थायित्व, अर्थतन्त्रमा सुधार, सुशासनको प्रत्याभूति, सेवा प्रवाह र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा केही महत्वपूर्ण मानक स्थापित भएको जिकिर गरे। “यत्तिमै म सन्तुष्ट छैन, मैले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै आगामी वर्षका लागि केही नयाँ सङ्कल्प सार्वजनिक गरेको छु, ती सङ्कल्प दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्दै देशमा आशाको रक्तसञ्चारसहित समृद्धिको आधार तयार पार्नु मेरो प्रमुख प्राथमिकता हुनेछ”, उनले भने।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले श्रमिक वर्गसँग समन्वय गरेर रोजगारदाता अघि बढिरहेको बताउनुभयो। महासङ्घ र जेटियुसिसीबीच हालै भएको सहकार्यसम्बन्धी सम्झौताले रोजगारादता र श्रमिक पक्षबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने उनको विश्वास छ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले रोजगारदाताले श्रमिकको हितलाई प्राथमिकता दिँदै आएको तथा मजदूर र मालिक नभई आर्थिक समृद्धिको सहयात्री हौँ भन्ने भावनाको विकास गरिएको बताए।

जेटियुसिसीका अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठले श्रमजीविका समस्या समाधान तथा श्रमिकका हकहित प्रवद्र्धन गर्न आफूहरु क्रियाशील रहेको बताउनुभयो। उनले श्रमिममैत्री कार्यक्रम सुरुआत गर्न सरकारसँग आग्रह गरे। ट्रेड युनियन अधिकार संस्थागत हुनुपर्नेमा झन् कटौती हुँदै गएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनले मजदुरमैत्री अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि तत्काल अनुमोदन गर्न आग्रह गरे।

दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा श्रमिक वर्गको हकअधिकार कार्यान्वयनका लागि चाल्नुपर्ने कदमलगायत श्रमिककाबारेमा छलफल हुनेछ। सम्मेलनले जेटियुसिसीको नयाँ नेतृत्वसमेत चयन गर्नेछ।