काठमाडौं । संसदका सार्वजनिक लेखा समितिले देशभर रहेका सार्वजनिक, सरकारी, गुठी, सामुदायिक जग्गासम्बन्धी अभिलेखिकरण गरि पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

शुक्रबार बसेको समिति बैठकले सार्वजनिक, सरकारी, गुठी, सामुदायिक जग्गासम्बन्धी अभिलेखिकरणमा तीन तहबीच नीतिगत स्पष्टता नदेखिएको भन्दै मुलुकभर रहेका त्यस्ता जग्गाको यकिन अभिलेखिरण गर्दै समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।

बैठकले सीमाङ्कन, नक्साङ्कन तथा अभिलेखीकरणका लागि आपसी समन्वयन तथा आवश्यकताका आधारमा देशभरी पुन नापी गरि व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिइएको समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए ।

बैठकले सार्वजनिक, सरकारी, गुठी, सामुदायिक जग्गासम्बन्धी पुराना अभिलेखिकरणहरुलाई संरक्षण गर्न पनि निर्देशन दिएको छ भने सरकारले उपलव्ध गराएका सार्वजनिक जग्गाहरुमा फरक प्रकृतिमा प्रयोग गर्ने, अनाधिकृत रुपमा कव्जा गर्ने र व्यक्तिको सम्पतीको नाममा दर्ता गरि सार्वजनिक सम्पतीको दुरुपयोग गर्नेलाई कारवाही गर्न पनि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति पोखरेलले जानकारी दिए ।

बैठकले सार्वजनिक जग्गा सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरणको अभिलेखिकरण एकीकृत रुपमा राख्ने प्रणालीको विकास गर्न, सरकारी जग्गा लिजमा दिने सम्बन्धी खुकुलो कार्यनीतिगत व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।