काठमाडौँ ।  प्रेस काउन्सिल नेपालले ‘मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’लाई संविधानको मूल मर्म र भावनाअनुरुप अगाडि बढाउन सुझाव दिएको छ ।

राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिको आइतबारको बैठकमा ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८०’बारे प्रेस काउन्सिलसँगको छलफलका क्रममा प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले संविधानमा उल्लेख भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको मर्म विपरीत सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

उनले भने, “मिडिया काउन्सिल विधेयकको प्रस्तावनामै नभएको र पहिलाको काउन्सिल ऐनमा समेत नभएको मन्त्रालयले तोकेको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृतलाई काउन्सिलको सदस्य बनाउने विषय विधेयकमा आएको छ, यसले काउन्सिललाई सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउन खोजेको देखिन्छ, यो बारेमा पर्याप्त छलफल हुन जरुरी छ ।”

अध्यक्ष पद रिक्त रहेको वा निलम्बनमा रहेको अवस्थामा अध्यक्ष नियुक्ति नभएसम्मका लागि कार्यवाहक अध्यक्षका रुपमा सदस्य (मन्त्रालयले तोकेको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत)ले बैठक बोलाउन र सो बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था गरिएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।