त नियम र विधि भए पनि त्यसको पालना नभएपछि समस्या बढेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का जिल्ला इन्चार्ज बर्दिबास-१ का बासिन्दा राजु खड्काको गुनासो छ ।
बर्सेनि खोलामा थुप्रिने बालुवा, गेग्र्यान दुवै किनारतर्फ निश्चित नाप छाडेर बहाव क्षेत्रमा तीन फिट गहिरोसम्म खनेर निकाल्न सकिने व्यवस्था छ । उत्खनन गर्नुपूर्व अनिवार्य रुपमा विज्ञको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अध्ययन गरेर त्यसको परिपालना गर्दै अघि बढे कतै समस्या नआउने नेता खड्का बताउँछन्। उत्खनन गरिँदा ससाना यान्त्रिक उपकरणसम्म प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि यहाँ (रातु नदी) ठूल्ठूला उपकरण प्रयोग हुँदै आएका खड्काको भनाइ छ ।
यता बर्दिबासका नगर प्रमुख क्षेत्री नगर क्षेत्रका नदीमा भएका उत्खनन अनियन्त्रित वा मापदण्ड विपरीत नभएको बताउँछन् । केही व्यक्तिहरु नगर क्षेत्रमा भइरहेका विकास प्रयत्नमा राजनीतिक आग्रह साध्न रोक्न चाहिरहेका क्षेत्रीको भनाइ छ ।
उत्खननका लागि सबै कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर ठेक्का बन्दोबस्त गरिएको, उत्खनन कार्य मापदण्डअनुसार छ/छैन नियमित अनुगमन गरिएको उनको भनाइ छ ।
अहिले उत्खननविरुद्ध भएका काम कारबाहीले यहाँका विकास कार्यहरु अवरुद्ध भएको र ठाउँठाउँमा बालुवा, गेग्र्यान थुप्रिएर नदीको सतह बस्ती र सडकभन्दा उँचो हुँदा बर्खामा डुबानसँगै उर्वर जग्गामा बालुवा पुरिएर मरुभूमि बन्ने जोखिम बढेको क्षेत्रीको स्वीकारोक्ति छ ।
रातुबाहेकका अन्य केही नदीमा बालुवा, गेग्र्यान थुप्रिदै गएर सतह उठ्दै जाँदा कैयन बस्ती, वन क्षेत्र, राजमार्ग र अन्य कैयन संरचना होचिँदै गएका छन् ।
पूर्व-पश्चिम राजमार्गकै खयरमारा, ढोलन खोला, टुटेश्वर, ढुङ्ग्रे र गढन्ता खोलाका पुल नजिक राजमार्ग छुइने गरी बालु, गेग्र्यान थुप्रिँदै गएको छ । यसले नजिकका बस्ती, सघन वन क्षेत्र, पुल र सडकसहितका संरचना बर्खाकालको बाढीको जोखिममा परेका छन् ।
यता उत्खनन् गर्नेहरु रातुमा केन्द्रित हुँदा यहाँ खनिएका ठूल्ठूला खाल्डाले जमिनमुनिको पानीको सतह गहिरिँदै गएको, नदी क्षेत्र कुरुप बनेको, जथाभावी खनिएका खाडलमा बर्खामा जम्ने पानीमा परेर बर्सेनि मानवीय क्षति बढाएको र माथिल्लो भेगमा कटान र मध्य र तल्लो भेगमा डुबान समस्या बढेको चुरे तथा जलाधारविज्ञ बताउँछन् ।
‘नदी क्षेत्रमा बर्सेनि उत्खनन गरिनुपर्छ तर यसका निश्चित मापदण्ड छन् । यो मापदण्ड पालना नहुँदा उत्खनन गरिँदा वा नगरिँदा समस्या बढ्ने हो,’ जिल्लाकै भङ्गाहा–७ का बासिन्दा चुरेविज्ञ डा विजयकुमार सिंह भन्छन्, ‘सम्बद्ध स्थानीय तह यसको मुख्य जिम्मेवार हो ।’
चुरे र जलाधार क्षेत्र संरक्षणका क्षेत्रमा लामो अनुभव सँगाल्नुभएका सामुदायिक विकास तथा पैरवी मञ्च नेपाल बर्दिवासका अध्यक्ष नागदेव यादव राजमार्ग नजिक आएर यसको व्यवस्थापन सोचिनु अवैज्ञानिक हुने बताउँछन् ।
जिल्लामा राजमार्ग छिचोल्दै तलतिर झर्ने खोलाहरुमा पाँच सयभन्दा माथि सङ्ख्याका खोल्साखोल्सी पहाडी शृङ्खला वरपर मिसिएका छन् । यी खोल्साखोल्सीले बर्खामा बगाएर ल्याउने गेग्र्यानको माथि नै व्यवस्थापन गरिनुपर्ने यादवको भनाइ छ । खोलामा मिसिनुअघि नै खोल्साखोल्सी बाँधेर गेग्र्यान माथि नै थुन्नु वैज्ञानिक हुने यादव बताउँछन् ।
‘हामीले रातु नदी क्षेत्रमा राजमार्गमाथि काम गरेका छौँ, रातुमा मात्रै एक सय आठवटा खोल्साखोल्सी मिसिएका छन्,’ यादव भन्छन्, ‘रातुमा मिसनुअघि नै हामीले ६७ वटा खोल्साखोल्सीमा छड्के बाँध बनाएर त्यसको व्यवस्थापन गरेका छौँ, ती बाँधिएका खोल्साखोल्सीबाट बाढीमा बग्ने गेग्र्यानमाथि नै रोकिन्छ, खोलामा झर्न पाउँदैन।’ यसले नदी प्रणाली व्यवस्थापनमा निकै सहज भएको यादवको भनाइ छ ।
जिल्लाका सबै खोल्साखोल्सीमा यस्तो छड्के बाँध बनाउन सकिए बर्सेनि तलतिरका उर्वर जग्गामा बालुवा थुप्रिने क्रम नियन्त्रण हुँदै जाने उनी बताउँछन् । यस्ता छड्के बाँधले छानिएर तल झर्ने पानी चुरे क्षेत्रमै जम्मा गर्न सके यसले तल्लो भेगसम्म पानी पुनर्भरणमा सघाउने उनको भनाइ छ ।
विज्ञहरुले नदी प्रणाली व्यवस्थापन र नदीजन्य पदार्थको वैज्ञानिक उपयोग नीति अवलम्बनको कुरा उप्काए पनि यहाँ भने त्यसतिर ध्यान कम पुगेको सामाजिक क्षेत्रका अगुवा बताउँछन् । ‘विज्ञहरुले चुरे क्षेत्रमै खोल्साखोल्सी व्यवस्थापन गर्न सुझाउँछन् तर यहाँ मुद्दा उत्खननको मात्र बन्छ,’ बर्दिबास-१४ का सामाजिक कार्यकर्ता हरि दाहाल भन्छन्।
चुरे संरक्षणका क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न तीनै तहका सरकारले समन्वय गर्नसके ठूलो उपलब्धि हासिल हुने उनी बताउँछन् । नदीहरुमा उत्खननका लागि नदीजन्य पदार्थको निकासी ठेक्का बन्दोबस्त समयमा हुन नसक्दा नगरपालिकाले सङ्कलन गर्ने राजस्व गुमेको छ । कैयौँ सरकारी योजनाका निर्माण कार्य समयमा बालुवा, गिट्टी र ढुङ्गा आपूर्ति नहुँदा अलपत्र परेका छन् ।
यसबाहेक सर्वसाधारणका निजी निर्माण काम पनि बालुवा, गिट्टीको अभावमा रोकिएका छन् । नदी उत्खननको वैधानिक बाटो नचालिँदा नदीजन्य पदार्थ मनपरी मूल्यमा तस्करले बेचिरहेका छन् ।
नदी उत्खननसँग जोडिएर देखिने विरोध र विवादको वैज्ञानिक समाधान नखोजिँदा समस्या झन् बल्झने गरेको बर्दिबास–१४ का पूर्ववडाध्यक्ष भरतबहादुर हमाल बताउँछन् । अब चाहेर पनि यसपालि असोजअघि बालुवा थुप्रिएका ठाउँको उत्खनन गर्न सकिन्न ।
असार–१ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्म नदी उत्खनन कानुनले नै वर्जित रहेको हुँदा यो समस्या यथावत् नै रहन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्: