सिटिइभिटी विद्यार्थीलाई ऊर्जा मन्त्रालयका परियोजनामा अप्रेन्टिससिप मोडेलमा सहभागी गराइने
काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबीच प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक परिषद् (सिटिइभिटी)का विद्यार्थीलाई कार्यस्थलमा आधारित सीपमूलक तालिममा सहभागितासम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
सम्झौतापछि सिटिइभिटी विद्यार्थीलाई ऊर्जा मन्त्रालयका परियोजनामा अप्रेन्टिससिप मोडेलमा सहभागी गराइनेछ । बिहीबार शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ र ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सिंहदरबारमा आयोजित एक कार्यक्रममा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षरपछि शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले हाम्रो शिक्षाले श्रम बजारको मागअनुसारको सीप दिन सक्नुपर्ने बताइन् । “सोह्रौँ योजनाले पनि ७०–३० अर्थात् ७० प्रतिशत प्राविधिक शिक्षा र ३० प्रतिशत नियमित शिक्षामा जानुपर्ने भनेको छ । हाम्रा युवालाई देशमै रोक्ने भनेको रोजगार दिएर मात्र सक्छौँ”, उनले भनिन् ।
ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सीप र श्रमलाई संस्कृति बनाउन नसक्दा विद्यार्थीलाई कार्यस्थलमै लगेर कमाउँदै व्यावहारिक सीप सिकाउन यो सम्झौता गरिएको बताए । “ढल्केवरको एउटा सुरुङको काममा पाँच सय जना श्रमिक थिए । एक जना पनि नेपाली रहेनछ । हाम्रा प्राविधिक शिक्षाका विद्यार्थीलाई कार्यस्थल र श्रमसँग जोड्न यो सम्झौता कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ”, मन्त्री बस्नेतले भने ।
समझदारी पत्रको मुख्य उद्देश्य ‘कमाउँदै सिक्दै’ भन्ने अवधारणालाई सीप विकासमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउनु रहेको उनको भनाइ थियो । यस अवधारणाले विद्यार्थीलाई कार्यस्थलमा आधारित सिकाइद्वारा सीप विकासमा गुणस्तर अभिवृद्धि गराउने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस अवसरमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यस सम्झौतापत्र कार्यान्वयनमा लैजानसके असल अभ्यासको विस्तार हुने धारणा व्यक्त गरे । विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न परियोजनामा अहिले पनि ‘इन्टर्न’मा जनशक्ति राखिरहेको र उनीहरूको काम र अनुभव एकदमै राम्रो रहेको बताए ।
सम्झौताअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले एप्रेन्टिस परिचालन गर्न आवश्यक परियोजनाको सम्बद्ध विषय र क्षेत्रको विवरण पाठ्यक्रम विकासका लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनेछ । ऊर्जा मन्त्रालयले तालिम कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सिटिइभिटीको प्रचलित नियमअनुसार हुन आउने आर्थिक स्रोत शिक्षा मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: