काठमाडौं । सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकका बिषयमा सहमति जुटाउन गठित कार्यदल केही विवादित बिषयमा सहमति नजिक पुगेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको कार्यदल बैठकमा सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई राहत दिने र सजायसम्बन्धी केही मापदण्डका बिषयमा सहमतिनजिक पुगेको सदस्यहरूले बताएका हुन् ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा रहेका बिपतिहरुका बिषयमा छलफल गर्दै सहमति खोज्ने प्रयास गरिएको कार्यदल सदस्य एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए ।

उनले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई पीडितकेन्द्रित गरेर टुङ्गाउन अससहमतिका चार बुदाँमा सहमतिका लागि छलफल भएको बताए ।

मानव अधिकारको गम्भीर उलंघन, हत्याको परिभाषा, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्ति र महान्याधिवक्ताले गम्भीर मानव अधिकार उलंघनको बिषयमा घटी मागदावी लिएर जाने बिषयमा सहमतिनजिक पुगेको उनको भनाइ छ ।

उनले चार बिषयमा ७० प्रतिशत सहमति जुटेको र बुधबार बस्ने कार्यदलले टुङ्गो लगाउने बताए । त्यस्तै कार्यदल सदस्य नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले नमिलेका बिषयमा सहमतिको प्रयास गरिएको बताए । उनले भाषागत प्रक्रिया मिलाउन बाँकी रहेको जानकारी दिए ।

शर्माले बुधबार बस्ने बैठकले अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरेर शीर्ष तहलाई बुझाउने बताए । टीआरसी विधेयकमा पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गर्दा पीडितको सहमति भएमा प्रचलित कानुनअनुसार अदालत जान पाउने कि नपाउने र युद्धमा प्रयोग भएका बाल लडाकुको व्यस्थापनको कस्तो प्रावधान राख्नेबारे सहमति हुन बाँकी छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकका बिषयमा सहमति जुटाउन यसअघि शीर्ष दलका नेता सम्मिलित तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलमा एमालेबाट महेश बर्तौला, माओवादीबाट जनार्दन शर्मा र कांग्रेसबाट रमेश लेखक छन् ।