११ भदौ, स्वच्छ खबर,काठमाडौं ।गृहमन्त्री रमेश लेखकले जनताकाे मुद्दा बाेक्न नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिनुभएकाे छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंकाे नवनिर्मित भवन तथा भाैतिक पूर्वाधारहरुकाे  समुद्घाटन समारोहमा गृहमन्त्री लेखकले जनताकाे मुद्दा बाेक्दा प्रहरीहरुकाे मुद्दा पनि सँगै आउने बताउनुभयो ।
“प्रहरी साथीहरुलाई आत्मविश्वास काम गर्न आग्रह गर्दछु । जनताकाे मुद्दा बाेक्नुपर्याे । जनताको मुद्दा बाेक्दा आफ्नाे मुद्दापनि आइहाल्छ,” उहाँले भन्नभयाे ।

सरकार बनेकाे सय दिनमा १० वटा काम गर्ने याेजना सहित काम गरिरहेकाे पनि गृहमन्त्री लेखकले बताउनुभयाे ।
नागरिकले राज्यबाट पाउने आधारभूत सेवामा प्रहरी जाेडिएकाे छ भन्दै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंकाे नवनिर्मित भवनबाट जनताले उचित सेवा पाउने बताउनु भयाे ।

“याे भवनले नेपाल प्रहरीले गर्ने सेवामा ठूलाे सहयोग गर्ने छ । जनताले उचित सेवा पाउन सकुन् ।
सरकारले सेवा प्रदान गर्ने क्रममा महत्त्वपूर्ण सेवा प्रदान प्रहरीले गर्ने हाे,” गृहमन्त्री लेखक भन्नुभयो ।

यस्तै उहाँले कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बन्नुकाे उदेश्य प्रस्ट पार्नुभयाे

“दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनेकाे छ । अहिलेकाे सरकार हामी केही मान्छे मन्त्री बनिहालाैं भनेर भनेकाे हाेइन । २०७९ चुनावपछि सरकार बनाउने र भत्काउनमै गयाे । आर्थिक, राजनीतिक र विकास निर्माणका लागि हामी दुई ठूला दल मिल्याैँ,” उहाँ भन्नुभयाे, “याे सरकारकाे उदेश्य भनेकाे सरकारकाे स्थायित्व, आर्थिक विकास, दिगाे शान्ति, सुशासन र समावेशी चरित्रकाे राज्य व्यवस्था स्थापित गराउने हाे।”  कांग्रेस र एमाले  मिल्दा आत्मविश्वास वृद्धि भएको गृहमन्त्री लेखककाे दाबी छ ।

“यसकाे उदाहरण १८ वर्षसम्म अल्झिएकाे संक्रमणकालीन न्यायकाे विषय निष्कर्षमा पुगेकाे छ । हामी नेता उहीँ हाैँ । छलफल हामीबिच नै भएकाे थियाे । तर दुई दल मिल्दा बढेकाे आत्मविश्वासले हामी सहमति पुग्न सक्यौं । उर्जाशिल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँको नेतृत्वमा हामी केही गरि छाड्ने छाैँ, ” उहाँले भन्नुभयाे ।

गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि लागु नगर्नु भनि सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेश विरुद्ध मंगलबार भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको छ ।
गृह मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराएको गृह मन्त्रालय कानून महाशाखाका प्रमुख भरतमणि रिजालले जानकारी दिनुभयो ।
मुलुकको शान्ति सुरक्षा र अमन चयन कायम गर्ने निकायमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरुको सेवा, शर्त सम्वन्धीत कानून बनाउने जारी गर्ने विधायिकी अधिकार र विधायिकाले दिएको अधिकार अनुसार कार्यपालिकाबाट भइ आएको कानून बमोजिमको कामलाई बिना कानूनी आधार एकतर्फी सुनुवाईबाट जारी भएको अन्तिरम आदेश रद्द गर्न सर्वोच्चमा भ्योकट निवेदन दर्ता गरिएको कानून महाशाखाका प्रमुख रिजालले जानकारी दिनुभयो ।
प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै प्रहरी अधिकृतहरू एकसाथ सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । भदौ १६ गते अवकाश हुन लागेका प्रहरीहरूले गत बुधबार  सर्वोच्च अदालतमा ३० वर्षे सेवा अवधि खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । भने सोही प्रकारको दाबी सहित सर्वोच्च अदालत पुगेका सशस्त्र प्रहरीका केही अधिकारीको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । मंगलबार सर्वोच्चले सशस्त्र प्रहरी अधिकारीहरुको रिटमा कारण देखाऊ आदेश मात्र जारी गरेको हो ।