काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा.गुणाकर भट्टलाई गभर्नर नियुक्त नगर्न मागसहितको पूरक निवेदन हेर्न नभ्याइने भएको छ । आइतबार पनि निवेदन हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो ।

गभर्नर नियुक्तिका लागि उमेरहद संशोधन कार्यान्वयन नगर्न परेको रिट र भट्टलाई गर्भनरमा नियुक्त नगर्न परेको निवेदनमाथि न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएपनि दुवै हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो ।

सोमबार १३औं नम्बरमा परेका ती रिट र निवेदन आइतबार भने न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा ४० औँ नम्बरमा थिए ।

उक्त संशोधनविरुद्ध अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले चैत ३१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरुले नै गत शुक्रबार गर्भनरमा भट्टलाई नियुक्ति नगर्न मागहित पूरक निवेदन दिएका हुन् ।

गएको चैत १८ गते अर्थ मन्त्रालयले ‘मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ संशोधन गर्दै अर्थ सम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्तिमा उमेर हद हटाएको थियो ।