काठमाडौं । संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि उपसमितिले आइतबार बुझाएको प्रतिवेदनमाथि नेपाल शिक्षक महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ । महासंघले एसइई खारेज गर्न नहुने र शिक्षकहरूसँग विगतमा सरकारले गरेको सहमतिअनुसार ऐन ल्याउन माग गरेको छ  । यसअघि ऐन जारी र विगतको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै २९ दिनसम्म शिक्षक–कर्मचारीले काठमाडौंकेन्द्रित सडक आन्दोलन गरेका थिए । सरकारले १५ असारभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने र शिक्षकका माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि आन्दोलन स्थगित भएको थियो । तर, उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा शिक्षकका अघिकांश माग नसमेटिएको भन्दै महासंघले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

‘विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संशोधन गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गत बनेको उपसमितिले पेस गरेको सुझाव तथा प्रतिवेदनले महासंघले हिजोको त्यो आन्दोलन र विगतमा भएका सहमतिको सम्मान गरेको देखिएन,’ महासंघको विज्ञप्तिमा छ, ‘अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक, राहत, अस्थायी÷करार, साबिक उमावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षालगायतका लागि प्रस्तावित आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रतिशत सहमतिबमोजिम राखिएको छैन ।’ महासंघले स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवाका लागि प्रस्तावित अवधि सहमतिअनुसार नभएको जनाएको छ । उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा जिल्ला शिक्षाको एकाइ हटाउन सिफारिस गरिएको छ भने राजनीतिक दलको सदस्यतामाथि पनि लगाम लगाइएको छ ।

त्यस्तै, विद्यालय कर्मचारी र बालकक्षाका शिक्षकको पेसागत सुरक्षा र सेवा–सुविधाको व्यवस्थाप्रति उपसमितिले कुनै पनि सिफारिस गरेको छैन । महासंघले उपसमितिको प्रतिवेदनले नाम मात्रका केही झिनामसिना विषय सम्बोधन गरेको आरोप लगाएको छ । ‘प्रतिवेदनमा प्रस्तावित प्रबन्धहरूले विद्यालय तहको शिक्षण पेसालाई मर्यादित र आकर्षक बनाएर उत्कृष्ट जनशक्ति यस पेसामा आकर्षित गर्नुको विपरीत यो पेसाप्रति झन् वितृष्णा र विकर्षण बढाउने निश्चित छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राज्यपक्ष फेरि शिक्षक–कर्मचारी आन्दोलनलाई निम्ता दिन चाहन्छ भन्ने अनुभूति गराएको छ, त्यसैले अब समितिमा हुने छलफलबाट शिक्षक–कर्मचारीविरोधी प्रबन्धहरू हटाएर विगतमा भएका सबै सहमतिलाई हुबहु सम्बोधन हुने गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार हुन आवश्यक छ ।’ उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा स्थायी शिक्षकको ग्रेड समायोजन, सरुवा, बढुवा र सेवा–सुविधाबारे पनि स्पष्ट नभएको महासंघले जनाएको छ ।

उपसमितिले एसइई खारेज गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार गरेपछि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र शिक्षक महासंघले विरोध जनाएका छन् । शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले उपसमितिले गरेको त्रुटिलाई समितिले सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने र एसइई खारेज गर्न नहुने बताए । उपसमिति शिक्षकहरूको मागबारे गम्भीर नबनेको देखियो, अब समितिले त्यसलाई सच्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘एसइई कुनै पनि हालतमा हटाउनुहुँदैन, यसो हुँदा विद्यार्थीको नतिजा पनि खस्कन्छ, विद्यार्थीको क्वालिटी मापन गर्ने एउटा आधार स्तम्भ त चाहियो नि ’ उनले उपसमितिले शिक्षकका मागका सम्बन्धमा थुप्रै विषयलाई बेवास्ता गरेकाले त्यसलाई समेट्न समितिको ध्यानाकर्षण गराइएको बताए ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले पनि एसइई परीक्षा खारेजबारे विरोध गर्दै आइरहेको छ । ‘एसइई परीक्षा खारेज गर्नुहुँदैन, यो जिम्मेवारी बरु प्रदेशस्तरमा लैजानुपर्छ,’ बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक कृष्णप्रसाद शर्माले भने, ‘धेरैजनाले खारेज हुन नहुने माग गर्नुभएको छ ।