काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले तीन दिनको सुनुवाइपछि आदेश सुनाएको हो । मंगलबार र बिहीबार पनि बहस भएको थियो । तर नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा शुक्रबारका लागि राखिएको थियो ।

मंगलबार रविका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । उनीहरुको बहस बिहीबार पनि भएको थियो । बिहीबार रविका तर्फबाट बहस सकिएपछि छविका वकिलले बहस गरेका थिए । छविका वकिलको बहस सकिएपछि सरकारी वकिलले पनि बिहीबार नै बहस सकेका थिए । जाहेरवालाको तर्फबाट शुक्रबार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र सुरेन्द्र भण्डारीले बहस गरेका थिए । त्यसपछि रविको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्तले जवाफी बहस गरेका हुन् ।

जिल्ला अदालत रुपन्देहीले छविलाई थुनामा पठाउने र रविलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो । त्यसविरुद्ध दुवै पक्ष उच्च अदालत पुगे । उच्च अदालत बुटवलले रविलाई थुनामा पठाउने आदेश गर्दा छविको हकमा जिल्लाकै आदेश सदर गरेको थियो ।

त्यसपछि रुपन्देही कारागारमा रहेका दुवै जनालाई थुनाबाहिरै रहेर मुद्दा लड्न पाउनु पर्ने माग गर्दै छुट्टा छुट्टै निवेदन दिएका थिए । ती निवेदनसहित बन्दी प्रत्येक्षीकरणको निवेदन पनि साथै राखेर सुनुवाइ गरिएको हो ।