सुदूरपश्चिमका पूर्वमुख्यमन्त्री सोडारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

२० जेष्ठ २०८२

काठमाडौं । सुदूरपश्चिमका पूर्वमुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोडारीविरुद्ध सोमबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

उनीविरुद्ध १ करोड ८ लाख ३८ हजार ३०२ रूपैयाँ गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । सोडारीले सार्वजनिक पदधारण गरेको मिति २०७४ माघ ७ गतेदेखि २०७९ वैशाख १० सम्मको जाँच अवधिमा ८५ लाख ५१ हजार ३३४ रूपैयाँ आय आर्जन गरेको अनुसन्धानबाट पाइएको अख्तियारले जनाएको छ । उनी मुख्यमन्त्री हुनुअघि सुदूरपश्चिमको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री थिए ।

बैंक मौज्दात, पारिश्रमिक बचत, दैनिक भ्रमण भत्ता बचत, गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त भत्ता आय, श्रीमतीको पारिश्रमिक बचत, छोराको पारिश्रमिक र दैनिक भ्रमण भत्ता बचत, बुहारीको पारिश्रमिक बचत, कृषि आय, बुबा र आमाले प्राप्त गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बचत र बैंक ब्याज आयसमेत गरी उनको आय ८५ लाख ५१ हजार मात्र पाइएको हो ।

तर, सोही जाँच अवधिमा उनले १ करोड ९३ लाख ८९ हजार ६३७ रूपैयाँ लगानी तथा खर्च गरेको पाइएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले जानकारी दिए ।

जग्गा खरिद, घर निर्माण एवं सोही घरमा आन्तरिक सजावट खर्च, छोरीको अध्ययन खर्च, उनको श्रीमती सञ्चालक रहेको बबि मसला उद्योगमा भएको लगानी, बीमा प्रिमियम भुक्तानी, प्रदेश सभा निर्वाचनमा भएको खर्च, छोराको विवाह खर्च, शेयर लगानी, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको नगद मौज्दातसमेत गरी उक्त खर्च गरिएको पाइएको हो ।

कूल आयभन्दा कूल व्यय अधिक हुन गई सोही बराबरको सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्न नसकेको हुँदा उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको आयोगका पौडेलले जनाएका छन् ।

उनले अख्तियारसमक्ष पेस गरेको सम्पत्ति विवरणमा वास्तविक सम्पत्तिको विवरण उल्लेख नगरी सम्पत्ति लुकाई छिपाई झुट्टा विवरण पेस गरेको पुष्टि भएको प्रवक्ता पौडेलले जनाए ।

उनी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्री र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भइसकेका र हाल प्रदेशसभा सदस्य रहेको हुनाले थप सजाय मागदाबी गरिएको छ । उनी नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हुन् ।

अख्तियारले उनको श्रीमती गीता सोडारी तथा छोरा बबि सोडारीलाई समेत प्रतिवादी कायम गरेको छ । उनीहरूको नाममा जग्गा खरिद, घर निर्माण र बैंक मौज्दातको सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी कायम गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।