भक्तपुर । भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले व्यापक रुपमा आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उक्त नगरपालिकामा गम्भीर अनियमितता र अपारदर्शी खर्चका विवरणहरू सार्वजनिक गरेको छ।

स्थानीय सरकारले मापदण्ड र कानुनी प्रक्रिया उल्लंघन गर्दै करोडौं रकम खर्च गरेको देखिएको छ। प्रतिवेदन अनुसार पालिकाले ३० करोड ८० लाख ३६ हजार रुपैयाँ विभिन्न शीर्षकमा रकमान्तर गरी खर्च गरेको छ। यो खर्च पारदर्शी ढंगले नगरिएको, न त कार्यक्रमको प्रभावकारिता मूल्यांकन गरिएको प्रमाण भेटिएको छ।

मापदण्डबिना सहयोग र अनुदान

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा जनाइए अनुसार पालिकाले २० लाख रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहायता कुनै कार्यविधि वा सार्वजनिक सूचनाबिना नै १८५ जनालाई ५ हजारदेखि २ लाखसम्म वितरण गरेको छ। सहायता वितरणमा स्थानीय आवश्यकता मूल्यांकन, पारदर्शी छनोट प्रक्रिया र सामाजिक उत्तरदायित्वको अभाव देखिन्छ।

यस्तै, नाफामूलक ८ वटा संस्थालाई कृषि अनुदान वितरण गरिएको छ, जुन स्थानीय शासनको मर्म विपरीत रहेको छ। अनुदान वितरणको आधार, लाभग्राहीको मूल्यांकन र प्रभाव विश्लेषणबिना यस्तो निर्णय गरिएको हो।

कर संकलन र राजस्वमा बेवास्ता

अर्कोतर्फ, पालिकाले आन्तरिक राजस्व प्रणाली मजबुत पार्नेतर्फ चासो नदेखाएको पाइएको छ। पालिका क्षेत्रमा रहेका व्यवसायीहरूको अभिलेख अद्यावधिक गरिएको छैन। जसका कारण करयोग्य व्यक्तिहरू पहिचानमा आउन सकेका छैनन्।

यस्तै, पालिका मातहतका ३२ सटरमध्ये ५ वटा सटरवालाले कुल ६ लाख ७४ हजार ८२९ रुपैयाँ दाखिला गरेका छैनन्। जसको उन्मुक्ति वा सहुलियतको कुनै वैधानिक निर्णय पनि देखिँदैन।

ठेक्का प्रक्रिया र खर्चमा अनियमितता

महालेखाले थप उजागर गरेको छ कि पालिकाले प्रतिस्पर्धाबिना नै निजी कम्पनीलाई फोहोरमैला व्यवस्थापनको ठेक्का दिएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत गरिएको यो कार्यले पारदर्शीता र जवाफदेहितामा प्रश्न उठाएको छ।

२० वटा डिपिआर बनाउने नाममा १ करोड ३५ लाख ३४ हजार र ४ वटा परामर्श सेवामा २४ लाख ४१ हजार खर्च गरिएको देखिन्छ। तर, ती परामर्शहरू आवश्यक थिए वा थिएनन् भन्ने स्पष्ट प्रमाण छैन।

कर्मचारी भत्ता र अनधिकृत नियुक्ति

पालिकाले नियमविपरीत १० जना व्यक्ति (सुपरभाइजर, सरसफाइकर्मी, हलुका सवारी चालक, कुचिकार) लाई ज्यालादारीमा नियुक्त गरेको छ। त्यस्तै, बिदाको दिनबाहेकको दिनमा समेत बिदा भत्ता दिइएको देखिएको छ।

नगर प्रमुखको टिप्पणीमा आधारित पोशाक खर्च, नगरसभामा २३ लाख १८ हजारको प्रोत्साहन भत्त र खाजाभत्ता हाजिरीबिना वितरणजस्ता भुक्तानीले आर्थिक अनुशासनको अभाव देखाएको छ।

कार्यक्रम खर्च र भ्रमणमा फजुल खर्च

पालिकाले तालिम, गोष्ठी, सेमिनारजस्ता शीर्षकमा मापदण्डभन्दा बढी भुक्तानी गरेको छ।

यस्तै, कार्यक्रम आफ्नै हलमा गर्न सकिने भए पनि होटल प्रयोग गरिएको छ। भ्रमणका नाममा मात्र ३७ लाख २४ हजार ४९९ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।

जर्सी वितरणमा समेत लापरबाही

महालेखाको प्रतिवेदनले थप उल्लेख गरेको छ कि २०१ जनालाई वितरण गरिएको खेलाडी जर्सीमा कतिपय व्यक्तिको नाम दोहोरिएको छ र खेलाडीहरूको हस्ताक्षर समेत एउटै देखिएको छ।

मेयर जीवन खत्रीले भने महालेखा प्रतिवेदनमा लेखिएजस्तो अनियमितता नभएको बताएका छन्। उनले प्रशासनिक र कर्मचारीका कुरामा भएका प्रक्रियागत त्रुटि सच्याइने बताए।

‘अनियमितता गरे कारबाही भइहाल्छ। नियमभन्दा बाहिर जान सकिँदैन। प्रशासनिक र कर्मचारीको कुरामा अलि हतार र आवश्यकताका आधारमा निर्णय गर्दा प्रक्रिया नपुगेको हुन सक्छ, त्यो हामी सच्याउँछौं,’ उनले भने।