‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्न विधायन व्यवस्थापन समितिमा सहमति

१४ भाद्र २०८२

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा संघीय निजामती सेवा विधेयकमा दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्ने सहमति भएको छ ।

समितिको शनिबार बसेको बैठकले निजामती कर्मचारीका लागि दुई वर्षको ’कुलिङ अफ पिरियड’ राख्ने व्यवस्था गरेको हो । प्रतिनिधिसभामा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ व्यवस्थामाथि छलछाम गरिएको थियो ।

समितिमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले सांसदहरूले उठाएका विषयअनुसार ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्न सरकार सहमत रहेको बताइन् । ’कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधान तल्लो तहका कर्मचारीलाई भन्दा पनि मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिवहरूलाई लागु हुनुपर्ने सांसदहरूको भनाइ थियो ।

नेपाली कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा नेपाललगायतका सांसदहरूले दुई वर्षको ’कुलिङ अफ पिरियड’ राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । एमालेले भने ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्नुपर्ने तर दुई वर्षभन्दा कम गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

समिति सभापति तुलसा दाहालले समितिमा भएका व्यवस्थालाई भाषागत रूपमा मिलाएर प्रतिवेदन लेख्न समिति सचिवालयलाई निर्देशन दिएकी छन् ।

संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाट निजामती विधेयक पारित गर्ने क्रममा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्थामा छलछाम भएको थियो । समितिले दफा ८२ (४) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउनेछैन’ भन्ने प्रावधानसहितको प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो ।

‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था समितिले राखेपछि विधेयकमा पहिल्यै राखिएको ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन नपाइने’ भन्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने थियो ।

तर त्यसलाई दफा ८२ (५क) मा कायमै राखिएपछि समितिले पारित गरेको व्यवस्था खण्डित भएपछि प्रश्न उठेको थियो । त्यसपछि यसको छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन गरिएको थियो । छानबिन समितिले समिति सभापति रामहरि खतिवडालाई नैतिक जिम्मेवार ठहर गरेको थियो ।

त्यसपछि खतिवडाले सभापतिबाट राजीनामा दिएका थिए । अब यो विधेयकराष्ट्रिय सभाबाट भदौ १७ गतेभित्र पारित भएर प्रतिनिधिसभामा फिर्ता भइसक्नुपर्छ । राष्ट्रिय सभाले विधेयक फिर्ता पठाएपछि सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनुपर्नेछ । त्यसपछि यो ऐन कार्यान्वयनमा आउनेछ ।