कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्रः एक वर्षभित्र ग्रे लिस्टबाट मुक्त गर्नेदेखि संवैधानिक संस्थाको संरचना सुधारसम्म
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार राष्ट्रियसभा गृहमा आयोजित कार्यक्रममा सभापति गगन थापाले प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।
कांग्रेसले घोषणापत्रलाई प्रतिज्ञापत्रको नाम दिएको हो । प्रतिज्ञापत्रमा कांग्रेसले भिजन १० समावेश गरेको छ । ती भिजन १० का विषय बुधबार जनकपुरको तिरहुतियामा आयोजित मधेस सभामा सार्वजनिक गरिससकिएको छ ।
प्रतिज्ञा पत्रमा भिजन १०, अबको नेपाल, सुशासित नेपाल, हाम्रो अर्थतन्त्र उदार, उत्पादनमुखी र न्यायमूलक अर्थतन्त्र, युवा शक्ति, रोजगारी, सीप र श्रमलगायतका आधारभूत क्षेत्रहरू समेटिएका छन् ।
यसैगरी वैदेशिक रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, गरिबी निवारण, सामाजिक सुरक्षा, दिगो भौतिक पूर्वाधार, व्यवस्थित गाउँ सहर, प्राकृतिक स्रोत, भूउपयोग, खानी तथा खनिज पदार्थ, पर्याप्त ऊर्जा दिगो पूर्वाधार, दूरसञ्चार,सूचना प्रसारण, सूचना प्रविधि र डिजिटल रुपान्तरण, समावेशी, सुरक्षित र डिजिटल नेपाल समेटिएका छन् ।
कांग्रेसले २०४८ सालयताका सबै उच्चपदस्थ, सार्वजनकि पदमा रहेकाहरुको सम्पत्ति छानविन गर्ने प्रतिज्ञा गरेको छ । यसका लागि ६ महिनाभित्र उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न छानविन आयोग गठन गर्ने प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ ।
नीतिगत भ्रष्टाचार र अनुचित कार्यको नियन्त्रण गर्ने भन्दै कांग्रेसले नीतिगत निर्णयको नाममा हुने भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने र विगतमा नीतिगत निर्णयका नाममा भएका भ्रष्टाचारलाई छानविनको दायरामा ल्याउने बताएको छ ।
कांग्रेसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय लगायत अनुसन्धान तथा नियमकारी निकाय र संस्थाको संरचना सुधार गरी सबल बनाउने पनि प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक नियमन निकाय (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टमा दोस्रो पटक परेको सन्दर्भमा कांग्रेसले आवश्यक कानुनहरुको संशोधन, संस्थागत सुधार र कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरुको समाधान गरी एक वर्षभित्र ग्रे लिस्टबाट मुक्त गर्ने दाबी गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा कांग्रेसले ‘कोखदेखि शोकसम्म’ को एकीकृत अवधारणा ल्याएको छ । तीन वर्षमुनिका बालबालिका र ७३ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क उपचार, क्यान्सर र मिर्गौला जस्ता गम्भीर रोगका बिरामीलाई उपचार खर्च र विपन्नलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको ग्यारेन्टी गरिएको छ।
त्यसैगरी पर्यटन, सहकारी लघुवित्त, वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक न्याय, समावेशीता र समावेशी विकास, नेपाली डायस्पोरा अटुट समन्ध , विस्तारित नेपाल, हाम्रो सभ्यता, संस्कृति, खेलकुद, संविधानको संस्थागत विकास र संघीयताको सबलीकरण तथा यी योजनाहरू कसरी कार्यान्वयन गर्छौ भनेर अन्तिम निष्कर्ष राखिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: