काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकले म्यानपावर कम्पनीलाई बुझाउने सेवा शुल्कबारे अध्ययन गर्न सरकारले समिति गठन गरेको छ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिव पिताम्बर घिमिरे को संयोजकत्वमा गठित समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालय, विज्ञ तथा मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य छन् । समितिलाई पाँच हप्ताभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ।

समितिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकबाट लिन सकिने सेवा शुल्कको आधार, मापदण्ड, कानुनी तथा नीतिगत सुधार, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र गन्तव्य मुलुकको अवस्थाबारे अध्ययन गरी सुझाव दिनेछ।

हाल वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सबैभन्दा विवादित विषय सेवा शुल्क निर्धारण रहँदै आएको छ। सरकारले २०७२ सालमा ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ नीति लागू गर्दै म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकबाट अधिकतम १० हजार रुपैयाँ मात्र सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो।

व्यवसायीहरूले भने उक्त रकमबाट सञ्चालन खर्च धान्न नसकिने भन्दै श्रमिकको तलब, गन्तव्य मुलुक र लागतअनुसार शुल्क निर्धारण गर्न माग गर्दै आएका छन्। श्रमिक अधिकारकर्मीहरूले भने तोकिएको शुल्क कार्यान्वयन कमजोर हुँदा अझै पनि श्रमिक ठगीमा पर्ने गरेको बताएका छन्।

नयाँ समितिको प्रतिवेदनपछि सरकारले वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्कको नयाँ ढाँचा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।