बुधबार प्रतिनिधिसभामा जारी विनियोजित बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सांसदले सोधेको प्रश्नमा जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले सो सम्बधमा कार्यदल गठन गरिएको र उक्त कार्यदलले सबै म्यानपावर व्यवसायीहरू रिपोर्ट माग गरेको बताए ।

श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले फ्री भिसा, फ्री टिकेटको सन्दर्भमा म्यानपावर व्यवसायीरूले मनलाग्दी पैसा उठाइरहेको र श्रमिकहरू दिनहुँ ठगीरहेको अवस्थामा सरकारले यससम्बन्धमा के गरिरहेको छ ? भन्ने प्रश्न राखेका छन् ।

जवाफमा मन्त्री यादवले भने, ‘फ्री भिसा, फ्री टिकेटका सन्दर्भमा दुईवटा पक्ष हुन्छ । वैधानिक आवश्यकता र व्यवहारिक पक्ष । कुनै श्रमिक गाउँबाट रोजगारदातासम्म पुग्दा जति पनि खर्च हुन्छ, त्यो खर्च नै हो, फ्री भन्न मिल्दैन ।’

उनले थप्दै भने, ‘फ्री भिसा, फ्री टिकेट गलत कन्सेप्ट हो । यसलाई परिवर्तन गर्नपर्छ । यसका लागि हामीले एउटा कार्यदल बनाएका छौँ । २२ जेठमा गठन गरिएको कार्यदलले अध्ययन गरेर एउटा रिपोर्ट बनाउनेछ । वैज्ञानिक रिपोर्टका आधारमा यसको निर्क्याेल पुग्छौँ ।’

१८ सय म्यानपावर व्यवसायीहरूको धारणा समेटको आधारमा फ्री भिसा, फ्री टिकेटको सन्दर्भमा सर्वमान्य नीति बनाउने पनि मन्त्री यादवले जानकारी दिए ।