प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा नियमावलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा भएको केही व्यवस्था बदरको माग गर्दै कांग्रेसले सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको हो ।

कांग्रेसका राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधि सभाका संसदीय दलका चार जना पदाधिकारीले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ का केही व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन लिएर गएका छन् ।

रिट निवेदनमा राष्ट्रिय सभा संसदीय दलकी नेता कमला देवी पन्त, राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका सचेतक पदमबहादुर परियार, प्रतिनिधि सभा संसदीय दलका उपनेता अभिषेक प्रताप शाह र प्रमुख सचेतक बासना थापाले निवेदकका रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

निवेदकहरूले प्रतिनिधि सभाले २०८३ जेठ १७ गते पारित गरेको प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को प्रस्तावना, नियम १४०(११) र नियम २५९ संविधानविपरीत रहेको दाबी गरेका छन् । नियमावलमिा संविधान संसोधन गर्दा दुबै सदनको संयुक्त संख्याको दुई तिहाइ राखिएकाले राष्ट्रियसभाको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गरेकाले राष्ट्रियसभाको तर्फबाट पनि निवेदन दिइएको रिट निवेदनमा सहजीकरण गरिरहेका अधिवक्ता राजु कुटवालले बताए ।

रिटमा संघीय संसद सचिवालय, प्रतिनिधिसभा, सभामुख डिपी अर्याल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय तथा प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका संयोजक गणेश पराजुलीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।