काठमाडौँ । अवकाश प्राप्त निजामती कर्मचारी भ्रष्टाचारसहित नैतिक पतन हुने अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहर भए पनि पेन्सन सुविधा पाउने गरी संसदीय उपसमितिले तयार पारेको निजामती विधेयकको विवादास्पद प्रावधान राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले हटाउने भएको छ । सोमबार बसेको समितिको बैठकले उक्त प्रावधान संशोधन गरी मूल विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार नै विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएर प्रतिनिधिसभामा पठाउने सहमति गरेको छ ।

कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको संयोजकत्वमा गठित राज्य व्यवस्था समितिअन्तर्गतको उपसमितिले नैतिक पतन जनिने अपराधमा दोषी ठहर भएका कर्मचारीको पेन्सन कायमै रहने गरी प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । प्रतिवेदनको उक्त प्रावधान मूल समितिबाट रोकिएको हो । समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले नैतिक पतन हुने फौजदारी अपराधमा दोषी ठहर भएमा पूर्वकर्मचारी वा तिनका ‘नजिकका हकदार’ले पेन्सन सुविधा पाउने प्रावधान हटाएर मूल विधेयककै दफा समेटिने बताए । यस विषयमा समितिको सोमबारको बैठकमा सहमति भइसकेको र अन्तिम रूप दिएर विधेयक प्रतिनिधिसभामा पठाइने उनले जानकारी दिए ।

उपसमितिले दोषी ठहर पूर्वकर्मचारीको पेन्सन कायम रहने गरी बनाएको प्रतिवेदनबारे कान्तिपुरले आइतबार समाचार प्रकाशित गरेको थियो । आइतबार नै समिति सभापति खतिवडाले उपसमितिका सदस्य रहेका सांसदसँग यसबारे छलफल गरेका थिए । त्यसपछि समितिले प्रावधान हटाउने सहमति गरेको हो । मूल विधेयकको दफा ६८ को उपदफा १ मा ‘ऐन प्रारम्भ भएपछि अवकाश भई निवृत्तिभरण वा पारिवारिक निवृत्तिभरण पाइरहेको व्यक्ति भ्रष्टाचार, सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते, राज्यविरुद्धको अपराध, लागूऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, पुरातात्त्विक वस्तुको बेचबिखन, मानव बेचबिखन, अपहरण तथा शरीर बन्धक, जबर्जस्ती करणी, बहुविवाह वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी अपराध अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरेमा निजले त्यस्तो निवृत्तिभरण पाउने छैन’ उल्लेख थियो । उपसमितिले उक्त दफाको विषय हटाएर त्यसमा ‘दोहोरो सुविधा लिन नहुने’ प्रावधान राखेको थियो ।

२०८० फागुन २१ मा तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको दफा ६८ मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधमा दोषी ठहर भएमा पूर्वकर्मचारी वा तिनका निवृत्तिभरणका हकवालाले राज्यकोषबाट त्यस्तो सुविधा नपाउने व्यवस्था राखिएको थियो । त्यसको एक वर्षपछि २०८१ फागुन ९ मा राज्य व्यवस्था समितिले विधेयक अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न कांग्रेस सांसद बडूको नेतृत्वमा कांग्रेसकै ईश्वरी न्यौपाने, एमालेका लीलानाथ श्रेष्ठ र रघुजी पन्त, माओवादीका हितराज पाण्डे, रास्वपाका चन्दा कार्की, राप्रपाका बुद्धिमान तामाङ, एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे, जसपाका अशोक राई, जसपा नेपालका प्रकाश अधिकारी र लोसपाका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल सम्मिलित उपसमिति गठन गरेको थियो ।

उपसमितिले मूल विधेयकका विभिन्न दफाहरू संशोधन गरी गत चैत १४ मा प्रतिवेदन समितिलाई पेस गरेकामा मूल विधेयकको दफा ६८ मा समेटिएको ‘दोषी ठहर कर्मचारीले पेन्सन सुविधा नपाउने’ भन्ने प्रावधान सर्वसम्मतिले हटाएको पाइएको थियो । उपसमिति सदस्य शुक्लले विवादित उक्त प्रावधान निजामतीका उच्च पदस्थ अधिकारीको प्रभाव, निजामती ट्रेड युनियनको धम्कीपूर्ण दबाब र ठूला तीन दलकै सहमतिमा राखिएको बताएका थिए । उक्त दफाको ठाउँमा पूर्वकर्मचारी अवकाशपछि अन्यत्र सार्वजनिक ओहदामा नियुक्त भएमा दोहोरो सुविधा नपाउने भन्ने प्रबन्ध राखेको थियो ।

यस विषयमा समाचार प्रकाशित भएपछि ‘समिति बैठकमा छलफल नभई मिडियामा कसरी लिक भयो भनेर उपसमितिमा रहेका कांग्रेसका बडू, एमाले सांसद रघुजी पन्त र माओवादीका हितराज पाण्डेले आइतबारको अनौपचारिक बैठकमा असन्तुष्टि जनाएका थिए । समितिको सोमबार बसेको बैठकमा पनि उनीहरूले यस विषयमा गलत व्याख्या गरिएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए । पन्तले औपचारिक छलफल नभई यस विषयमा मिडियामा समाचार आएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । उनले संसदीय समितिका बैठकमा मिडियालाई प्रवेश दिन रोक लगाउनुपर्नेसम्मका अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर, समिति सभापति खतिवडाले उपसमितिले जे–जस्तो प्रतिवेदन दिए पनि न्यायिक प्रक्रियाबाट दोषी ठहर पूर्वकर्मचारीलाई पेन्सन सुविधा दिने भन्ने प्रावधान अनुचित रहेरै समितिबाट यसमा लगाम लगाइएको स्पष्ट पारे ।

अहिले पनि निजामती ऐनमा पूर्वकर्मचारी अवकाशपछि मुद्दा चलेर दोषी ठहरेमा पेन्सन प्रबन्ध के हुने भन्ने व्यवस्था उल्लेख नभएकै कारण दोषी ठहरेका पूर्वकर्मचारीरसुरक्षाकर्मीहरूले पेन्सन भोग गरिरहेका छन् । कानुनको यो छिद्रलाई रोक्नकै लागि मूल विधेयकमा नैतिक पतन देखिने कसुरमा दोषी ठहरेका पूर्वकर्मचारीको हकमा पेन्सन नपाउने प्रबन्ध गरिएको थियो । त्यही प्रबन्धलाई संसदीय उपसमितिले गायब बनाएपछि यस्तो प्रतिवेदन तयार पार्ने उपसमितिका सदस्यहरू विवादमा तानिएका थिए ।

सोमबारको बैठकमा समितिमा दोषी ठहर कर्मचारीको पेन्सन के हुने भन्ने विषयमै छलफल केन्द्रीत भएको छ । ‘कुलिङ पिरियड’माथि पनि सांसदहरूले धारणा राखेका थिए । उपसमिति प्रतिवेदनमै स्वतः निलम्बन हुनेबाहेकका कसुरमा अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका कर्मचारीहरूले निलम्बन हुन नपर्ने भनी अर्को विवादित प्रबन्ध पनि समेटेको छ । यस विषयमा पनि बैठकले छलफल गरेर निचोडमा पुग्ने सभापति खतिवडाले बताए । उपसमितिले मूल विधेयकमा संशोधन गरेको विषयमा पनि समितिमा छलफल हुने सभापति खतिवडाले बताए ।

मूल विधेयकको दफा १०३ ९४० मा ‘कुनै निजामती कर्मचारी भ्रष्टाचार, सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते, राष्ट्रहितविरुद्धको अपराध, लागूऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, पुरातात्त्विक वस्तु बेचबिखन, मानव बेचबिखन, अपहरण, शरीर बन्धक, जबर्जस्ती करणी, बहुविवाह वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर भए त्यस्तो कर्मचारी स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ’ भनिएको छ । तर, उपसमितिले दफा १०३ ९४० मा ‘प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश’ थपेर उल्लेखितबाहेक कसुरमा अदालतमा मुद्दा दायर भएर धरौटी, जमानत र तारिखमा छुटे त्यस्ता कर्मचारीलाई निलम्बन नगरिने प्रबन्ध गरेको छ । प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भनिएको छ, ‘तर, प्रचलित कानुनबमोजिम मुद्दा दायर भएपछि स्वतः निलम्बन हुने कसुरबाहेक अन्य कसुरसम्बन्धी अभियोगमा मुद्दा दायर भएकामा सम्बन्धित अदालतबाट त्यस्तो निजामती कर्मचारी धरौटी, जमानत वा साधारण तारिखमा छुटेमा निज निलम्बनमा रहने छैन ।’

समितिमा उपसमिति संयोजक बडूले ‘सानातिना फौजदारी अभियोगमा पेन्सन पनि नपाउने’ प्रावधान राख्दा कर्मचारीलाई अन्याय हुने बताए । ‘भ्रष्टाचार गरेकोमा पेन्सन दिनुपर्छ भन्ने गलत व्याख्या भइरहेको छ, परिवार र बच्चाहरूले पाउने सुविधा हो पेन्सन भनेको, सानोतिनो सजायले पेन्सन रोकिनु हुँदैन,’ बैठकमा बडूले भने, ‘पेन्सन पनि नदिने र सजाय पनि हुने हुँदा दोहोरो सजाय हुने हो कि भन्ने हो । पेन्सन नपाउने पनि राखौं र दोहोरो सुविधा नपाउने पनि राखौं ।’ उनले अवकाशको २ वर्षसम्म नियुक्ति नपाउने विषयको साटो एक वर्ष कायम गर्नुपर्ने बताए ।

माओवादी सांसद हितराज पाण्डेले दोषी ठहर पूर्वकर्मचारीले पेन्सन सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको प्रस्टीकरण दिए । जबकि उनी पनि उपसमिति सदस्य हुन् । ‘जुन कर्मचारीलाई अदालतले दोषी ठहर गरेको छ, त्यसलाई पेन्सन दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भावना होइन । यसमा उपसमितिले ध्यान पुर्‍याएको छैन भने समितिले नै ध्यान पुर्‍याओस्, फेरि टुंग्याउने विषयवस्तु महत्त्वपूर्ण हो,’ पाण्डेले भने । कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीले भ्रष्टाचारमा दोषी पूर्वकर्मचारीले पेन्सन पाउने विषयबारे प्रश्न उठाएका थिए । ‘यसमा नैतिक पतन जनिन्छ र कसुरमा दोषी ठहर छ भने बहालवाला होस् वा नहोस् त्यस्तालाई निलम्बन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।