काठमाडौँ । नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा ऐन बन्ने विश्वासिलो प्रतिबद्धता आए आन्दोलनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने जनाएको छ । २७ दिनदेखि सडक आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरूले सरकारबाट ऐन बन्ने विश्वासिलो आधार आउनुपर्ने बताएका हुन् । महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले नेपालखबरसँग भनिन्, ‘शिक्षा मन्त्रालयले आफूहरूसँगको सहमतिको ९ बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय र ऐन बन्ने आधार दियो भने आन्दोलन के गर्ने भनेर निर्णय गछौँ ।’
विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गत उपसमितिमा छलफलमा नै छ । १६३ दफा रहेको विधेयकका १२७ वटा दफामा छलफल भएर सहमति जुटेको छ । समितिले वैशाख १८ गतेसम्म दफादार छलफल सक्ने जनाएको छ । महासंघकी सहअध्यक्ष पराजुलीले वैशाख १८ गतेसम्म उपसमितिले दफावार छलफल सक्ने जनाएको बताइन् ।
‘उपसमितिका सदस्यज्यूहरूले १८ गतेसम्म दफावार छलफल सक्छौँ भन्नुभएको छ । १८ गते छलफल सकेर शिक्षा स्वास्थ्य समितिले १९ गते संसदमा पेस गरेर प्रक्रिया सुरु हुनुपर्यो। ऐन यति दिनभित्र जारी गर्छौँ भनेर निर्णय भयो भने आन्दोलन के गर्ने भनेर छलफल गर्छौं । हाम्रो आन्दोलन त ऐन जारी नभएसम्म नै हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले १९ गतेसम्म निर्णय गर्यो भने आन्दोलन कसरी लैजाने भनेर निर्णय गछौँ । ’
कक्षा १२ को परीक्षामा सहयोग गर्ने
शिक्षक महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापाले सरकारले विद्यालय शिक्षा ऐन बन्ने विश्वासिलो आधार दिए कक्षा १२ को परीक्षामा सहयोग गर्ने बताएका छन् । ‘कक्षा १२ को परीक्षा पनि नजिकिँदै छ, सरकारले ऐन बन्ने बाटो देखायो भने हामी कक्षा १२ को परीक्षामा सामेल हुने भनेर निर्णय गरेका छौँ,’ महासचिव थापाले भने ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले वैशाख २१ गते देखि कक्षा १२ को परीक्षा तालिका प्रकाशित गरेको छ । ११ गते सुरु हुने भनिएको सो परीक्षा बोर्डले २१ गतेलाई सारेको थियो। परीक्षा सुरु हुन एक साता मात्र बाँकी छ । शिक्षक आन्दोलन नटुंगिएका कारण कक्षा १२ को परीक्षा के हुन्छ भन्ने अन्योल बढेको छ । शिक्षक महासंघले माग सम्बोधन गर्न मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्नुपर्ने बताएको छ ।
७ बाट ९ पुग्यो तत्काल पूरा गर्नुपर्ने माग
शिक्षक महासंघले आन्दोलनमा रहेको समयमा शिक्षकहरूलाई स्थानीय तहबाट आएको धम्कीको शिक्षा मन्त्रालयले जिम्मेवारी लिनुपर्ने जनाएको छ । स्थानीय तहले आन्दोलनमा गएका शिक्षकहरूलाई सरुवा गर्ने, प्रधानाध्यापकलाई पदबाट हटाउने जस्ता धम्की दिन थालेको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको हो । शिक्षा मन्त्रालयले आन्दोलनको समयमा स्थानीय तहहरूले दिएको धम्की खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थपिएको छ ।
यस्तै, माध्यमिक तह र आधारभूत तहका शिक्षकको पारिश्रमिक विषयमा पनि माग थप भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आन्दोलनरत शिक्षकको माग सम्बोधन गर्ने गरी ७ बुँदे प्रस्ताव वैशाख ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने तयारी गरेको थियो । शिक्षामन्त्रीबाट राजीनामा दिनुअगाडि विद्या भट्टराईले ७ बुँदे प्रस्ताव तयार पारेकी थिइन् । सोही प्रस्तावमा अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग उनको कुरा मिलेको थिएन । माग सम्बोधन गर्न ८ अर्ब रकम खर्च हुने विवरण शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको थियो ।
विद्यालय खोल्न धमाधम परिपत्र गर्दै स्थानीय तह
बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकार नै हनन् हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै स्थानीय तहहरूले विद्यालय सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका छन् । काठमाडौँको बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाले वैशाख ११ गते देखि विद्यालय खोल्न निर्देशन दिएको थियो । पेसागत हकहितको लागि गरिएको आन्दोलनबाट विद्यार्थीको शिक्षा प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकलाई प्रभावित गर्न नहुने उसको निर्देशनमा उल्लेख थियो ।
ललितपुर महानगरपालिकाले भोलि (मंगलबार) देखि सबै विद्यालय खोल्न पत्राचार गरेको छ । महानगरपालिकाले सोमबार परिपत्र गरी आफ्नो क्षेत्रभित्रका सबै विद्यालय खोली पठनपाठनको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । यस्तै, ललितपुरका बाग्मती गाउँपालिका, पोखरा महानगरपालिका, बैतडी गाउँपालिका, काभ्रेको मण्डनदेउपुर नगरपालिका, स्याङ्जाको हरिनाथ गाउँपालिका र दोलखाको वैत्यश्वर गाउँपालिकाले विद्यालय सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
कतिपय स्थानीय तहले यसअघि नै विद्यालय सञ्चालन गरिसकेका छन् । ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका धेरै विद्यालय सोमबारबाटै खुलेका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षकका माग सम्बोधन नगरी सर्वोच्च अदालतलाई प्रगति विवरण बुझाएको छ । सर्वोच्च अदालतले गत बिहीबार शिक्षकको माग सम्बोधन गरी विद्यालय फर्किने वातावरण बनाउन निर्देशन दिएको थियो । निर्णय भएको चौथो दिन शिक्षा मन्त्रालयलाई प्रगति विवरण बुझाउन आदेश दिएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्: