काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा विशेष कानुनको जलप भिराएर फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरूलाई निलम्बन नगर्ने प्रावधान राखिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनले यस्तो प्रावधान संविधानको मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि नै निर्मम प्रहार भएको बताएका हुन् ।

उनले भनेका छन्, ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली संशोधनमार्फत संसदीय समितिको आकारलाई चुस्त तुल्याउने, प्रविधिको प्रयोग गर्ने तथा कार्यपालिका प्रमुख र विभागीय मन्त्रीहरूलाई थप जवाफदेही बनाउने जस्ता व्यवस्था सकारात्मक छन् । तर, यसै संशोधनको आवरणमा “विशेष कानुन“को जलप भिराएर फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरूलाई निलम्बन नगर्ने भन्ने प्रावधानले विधिको शासन, संविधानको मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि नै निर्मम प्रहार गरेको छ ।’