तीनै तहमा महिला जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या बढाउन आयोगको आग्रह

२२ मंसिर २०८०

२२ मंसीर स्वच्छखबर, काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले संविधान र कानुनमा उल्लेखित व्यवस्थानुसार राज्यका तीन वटै तहमा महिला सहभागिता वृद्धिका लागि राजनीतिक दलहरु नै बढी सजग हुनुपर्ने बताएका छन् ।

लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानअन्तर्गत अन्तरपार्टी महिला सञ्जालले निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत कानुनको प्रस्तावित विधेयकमाथि शुक्रबार आयोजित छलफलमा प्रमुख आयुक्त थपलियाले संविधानमा राज्यका सबै तहमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता अनिवार्य भनेको र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखमा एक महिला अनिवार्य हुने मर्म बोके पनि राजनीतिक दलले गठबन्धन गरेर निर्वाचन लडेकाले दुवै पदमा पुरुष जितेका धेरै उदाहारण रहेको बताए ।

प्रमुख आयुक्तले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमध्ये एकमा फरक लिङ्ग र समुदाय हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई आयोगले व्याख्या गर्दा त्यसरी व्याख्या नगरिदिन कतिपय महिला नेत्री र अधिकारकर्मीले नै आग्रह गरेको स्मरण गर्दै अधिकारको वकालत भाषणमा मात्र नभइ व्यवहारमा पनि गर्न आग्रह गरे ।

निर्वाचन आयुक्त डा जानकीकुमारी तुलाधरले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्थानीय तहमा ४२, प्रदेश तहमा ३६ र सङ्घीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भएकाले संविधान र कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन र संशोधनबाट लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने बताइन् ।

उनले नेपालको संविधानको विभिन्न धारा र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तका व्यवस्थाको मर्मलाई आत्मसाथ गरेको निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको जानकारी दिइन् ।

कार्यक्रममा महिला नेत्री र अधिकारकर्मीले स्थानीय तहका वडाका ५० प्रतिशत महिला निर्वाचित गराउन, अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा अनिवार्य महिला विजयी गराउन, निर्वाचनमा महिलाको समग्र सहभागिता बढाउन माग गरेका थिए । सञ्जालका अध्यक्ष कल्याणी रिजालले वडाध्यक्षमा पनि ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित हुनुपर्ने विधेयकको प्रस्तावना सकारात्मक रहेको बताइन् ।