आप्रवासीको सङ्ख्या आधा घटाउने अस्ट्रेलियाको नीतिले नेपाली विद्यार्थीलाई कस्तो असर गर्छ ?

२६ मंसिर २०८०, मंगलवार १०:४७

२६ मंसीर स्वच्छखबर, बीबीसी । अस्ट्रेलिया सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र आफूले स्वीकार गर्ने विदेशी आप्रवासीको सङ्ख्या आधा घाउने जनाएको छ । देशको बिग्रिएको आप्रवासन प्रणालीलाई लयमा फर्काउने उद्देश्यले त्यसो गर्न लागिएको उसको भनाइ छ । अस्ट्रेलियाले सन् २०२५ को जुन महिनाभित्र देशमा वार्षिक भित्रिने आप्रवासीको सङ्ख्या घटाएर अढाई लाख बनाउने लक्ष्य राखेको छ। त्यो सङ्ख्या कोभिड महामारीअघिको जस्तै छ ।

नयाँ योजनाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र न्यून सीप भएका कामदारलाई भिसा दिने नियममा पनि त्यति सहज हुने छैन । अस्ट्रेलियामा आप्रवासन अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको हुनाले आवास तथा भौतिक पूर्वाधारमा चाप बढेको बताइन्छ । गृहमन्त्री क्लेर ओ’ नीलले सरकारको दशवर्षे आप्रवासन रणनीति सार्वजनिक गरिन् ।

उनले पूर्ववर्ती सरकारले बसाइँसराइ प्रणालीलाई छिन्नभिन्न पारेको आरोप लगाइन् । यस वर्षको सुरुमा गरिएको एउटा समीक्षाले उक्त प्रणाली ‘नराम्ररी भत्किएको’, अनावश्यक रूपमा जटिल, सुस्त र प्रभावहीन भएको भन्दै त्यसमा ठूलो सुधार  आवश्यक रहेको औँल्याएको थियो । सन् २०२३ को जुन महिनामा विदेशबाट पाँच लाख १० हजार मानिस अस्ट्रेलिया आएका थिए। त्यो अहिलेसम्मकै सर्वाधिक सङ्ख्या हो । तर गृहमन्त्रीले आफ्नो सरकारले ‘आप्रवासीको सङ्ख्या नियन्त्रण गर्ने’ र देशमा भित्रने मानिसको सङ्ख्या वार्षिक ५० प्रतिशतले घटाउने बताइन् ।

यो रणनीतिअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि भाषिक सीपको आवश्यकता पनि परिमार्जन गरिएको छ। अब विद्यार्थीहरूले दिनुपर्ने अङ्ग्रेजी भाषाको परीक्षामा कडाइ हुने छ । दोस्रो भिसा आवेदन दिनेहरूका हकमा थप समीक्षा गरिने बताइएको छ। त्यस क्रममा विद्यार्थीहरूले आफूले गर्न खोजेको थप अध्ययनले उनीहरूको प्राज्ञिक उद्देश्य वा करिअरलाई अगाडि बढाउने कुरा प्रमाणित गर्न सक्नुपर्ने छ ।

सरकारी विवरणहरूका अनुसार हाल अस्ट्रेलियामा साढे ६ लाख विदेशी विद्यार्थी छन्। तीमध्ये धेरैजसोले दोस्रो पटक भिसा लिएका छन् । ‘विशेषज्ञ’ वा ‘अत्यावश्यक’ सीप भएका आप्रवासीहरूका हकमा उनीहरूलाई स्थायी आवास दिनका लागि भिसा प्रक्रियामा सुधार गर्दै राम्रो व्यवस्था गरिएको छ। प्रविधि क्षेत्रका र स्याहारको काम गर्ने मानिसका लागि यो लागु हुने छ ।

नयाँ नीतिले अस्ट्रेलियाका लागि आवश्यक थप कामदार आकर्षित गर्नुका साथै र त्यहाँ बस्ने, काम गर्ने र अध्ययन गर्नेहरूका लागि शोषणको जोखिम घटाउन सहयोग पुग्ने गृहमन्त्रीले बताइन् । आप्रवासनसम्बन्धी विपक्षी प्रवक्ता ड्यान टेहनले सरकारले अस्ट्रेलियालाई महामारीबाट तङ्ग्रन सघाउ पुग्ने आप्रवासन नीतिहरू समायोजन गर्न धेरै ढिलो गरेको बताए।

©२०२२ स्वच्छ साप्ताहिकमा सर्वाधिकार सुरक्षित

Maintained By: I.T. Lization Pvt. Ltd.