९ माघ , स्वच्छखबर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बुढीगण्डकी जलासययुक्त जलविद्युत् आयोजना नेपालको राष्ट्रिय गौरवको बहुआयमिक आयोजना भएकाले काममा तीव्रता दिन निर्देशन दिएका छन् ।

बुढीगण्डकी आयोजनालाई अगाडि बढाउने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा मंगलबार आयोजित छलफलमा प्रधानमन्त्रीले आयोजना निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएर जानुपर्ने बताएका हुन् ।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘बुढीगण्डकी जलासययुक्त आयोजना सामान्य परियोजना होइन, यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका साथै बहुआयमिक आयोजना पनि हो। हामीले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छौं। तसर्थ, यस्ता आयोजनाहरूलाई विलम्ब नगरी अगाडि बढाउनुपर्दछ।’ जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जासमेत वितरण गरिसकेको परिस्थितिमा आयोजनाको निर्माण कार्यबारे कुनै प्रकारको अन्योलमा नरहन प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बुढीगण्डकी जलविद्युत् लिमिटेडलाई निर्देशितसमेत दिए । उनले भने, ‘४३ अर्ब मुआब्जा वितरण भइसक्यो। थप अधिग्रहणका निम्ति जग्गा रोक्का गरिएको छ। फिल्ड अफिस स्थापना गरेर उद्घाटनसमेत भइसक्यो। अब पनि आयोजना अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भनेर सोच्नु हुँदैन। आयोजना अगाडि बढाउनैपर्छ। तपाईंहरू छिटो अगाडि बढ्नुस्।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो आयोजना बहुप्रतिफलमुखी रहेको र यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नै गुणात्मक योगदान गर्ने दाबी गरे। उनले भने, ‘यसबाट जलविद्युत् उत्पादन त हुन्छ नै। त्यसमाथि जलासययुक्त आयोजना भएकाले वर्षातको समयमा देखिने ऊर्जाको दबाब सन्तुलित गर्न यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। यसबाट पर्यटक आगमन, माछापालन, भौतिक निर्माण, निर्माण सामग्रीहरूको खपत, रोजगारी सिर्जना लगायत अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रमा योगदान पुग्दछ भन्ने कुरा गम्भीर रूपमा बुझौं। आयोजनाको स्रोतका निम्ति मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वाधार करको ५ रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ। अन्तरनिकाय समन्वय गरी सरकारी कोषहरूमा रहेको रकम पनि परिचालन गरौं। तर, आयोजनाको काममा विलम्ब नगरौं।’

बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बस्नेतले हरेक कोणबाट हेर्दा बुढीगण्डकी आयोजना महत्त्वपूर्ण रहेको र ऊर्जा सम्झौताको कार्यान्वयनका निम्तिसमेत यो आयोजना महत्त्वपूर्ण रहेकाले लगानीका स्रोतहरूको खोजी र परिचालनमा तीव्रता रहेको बताए।

बैठकमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले बुढीगण्डकी आयोजना अगाडि बढाउन पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको १० रुपैयाँ पूर्वाधार करमध्ये ५ रुपैयाँ बुढीगण्डकीका लागि विनियोजन गर्ने निर्णय भइसकेको जानकारी गराउँदै कोष सञ्चालन गरिरहेका सरकारी संरचनाको पुँजी आयोजनामा परिचालन गर्न आवश्यक समन्वय र पहल हुनुपर्ने बताए।