काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ प्रकरणमा मु्ख्यसचिव डा.बैकुण्ठ अर्यालसहित १२ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले आइतबार मुख्यसचिव अर्यालसहित ११ जना र एउटा कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । महंगोमा अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ गरेको आरोपमा मुख्यसचिव डा.अर्यालसहित अर्थमन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख रितेश शाक्य, भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक टंक पाण्डे, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, उपसचिव गणेशविक्रम शाही, शाखा अधिकृत रवीन्द्रप्रसाद पौडेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम, तत्कालीन शाखा अधिकृत हरिबल्लब घिमिरेविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो ।

त्यस्तै सुरक्षण केन्द्रका खरिद परामर्शदाता शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ र स्टिकर छपाइको जिम्मा पाएको प्रिन्टसेल प्रालिका सञ्चालक केशव शर्माविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको अख्तियारले जनाएको छ। यसैगरी प्रिन्टसेल प्रालिलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

अख्तियारले उनीहरुसँग ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ । सञ्चार मन्त्रालय मातहतको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टरले २०७९ असोज ४ गते आन्तरिक राजश्व विभागका लागि अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न टेण्डर आह्वान गरेको थियो।

सेन्टरले आह्वान गरेको अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का २०७९ मंसिर २६ गते प्रिन्टसेल प्रालिले पाएको थियो । त्यतिबेला सञ्चार सचिव रहेका मुख्यसचिव अर्याल र सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टर सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल थिए। उनीहरूको निर्णयले स्टिकर खरिदको ठेक्का लगाइएको थियो ।

यसअघि अख्तियारले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै पौडेलविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दामा विशेष अदालतले पौडेललाई दोषी ठहर गरेको छ। उनलाई दुई वर्ष कैद तथा २५ करोड ४७ लाख जरिवाना र विगोबराबरको रकम असुल हुने विशेष अदालतले फैसला गरेको छ।