काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । उक्त नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै सिपसँग जोडर रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्ने तर्फ जोड दिएको देखिन्छ ।

त्यसैगरी लामो समयसम्म चलेको शिक्षक आन्दोलनले पनि सार्थकतथा पाउने शुभ संकेत देखिएको छ । यहि वर्षे अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पारित गर्ने भनिएको छ । त्यसैगरी ई– लर्निङ, शैक्षिक बैंकको स्थापना, विद्यार्थीलाई सरकारी सेवामा इन्टर्नसिपको व्यवस्थालाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।

शिक्षाबारे समेटिएका विषय

शिक्षालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी बनाइनेछ । विद्यालय शिक्षाको शासकीय सुधारको दीर्घकालीन मार्गचित्र तयार गरी पुनर्संरचना गरिने, विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधार गरिने, विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने, वि. सं २०८४ भित्र सबै बालबालिकाले आधारभूत शिक्षा पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको रूपमा सुदृढ गरिने, विद्यमान शिक्षा पद्धतिलाई आधुनिक, विज्ञान, प्रविधिमैत्री र अनुसन्धान, अन्वेषण लक्षित बनाइने ।

विद्यालय शिक्षा पूरा गर्नासाथ विद्यार्थीहरूको ग्रेडिङको आधारमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा वा विश्वविद्यालय शिक्षामा प्रवेश गराइनेछ, प्राविधिक शिक्षाको धारलाई विश्वविद्यालय तहसम्म पुर्याइने ।

संस्थागत– सामुदायिक विद्यालय साझेदारी कार्यक्रम लागु गरी संस्थागत विद्यालयहरूको समेत सहभागितामा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याइने ।

संस्थागत एवम् सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यक्रममा एकरूपता ल्याइने, सबैको पहुँचसहितको भर्चुअल शिक्षण प्रणाली, विद्यार्थी परामर्श प्रबन्ध, अन्तर्क्रियात्मक ई–लर्निङ सामग्रीको डिजिटल प्लेटफर्म व्यवस्था तथा शिक्षक मेन्टरिङमा आधारित आकर्षक शिक्षण कलामा सघन तालिमको व्यवस्था गरिनेछ ।
स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकारी सेवामा इन्टर्नलाई प्रयोग गरिने, स्नातक तहभन्दा माथिका विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न अनुसन्धान संस्थामा आबद्ध गरिने, बढीमा हप्तामा २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्याला निश्चित गरी पढ्दै कमाउदै को नीति लागु गरिनेछ ।

विकट भौगोलिक क्षेत्रलाई लक्षित गरी आवासीय विद्यालयहरू खोलिनेछ । निजी विद्यालयका लागि राष्ट्रिय नियमन मापदण्ड जारी गर्ने, शिक्षक दरबन्दीको पुनरावलोकन गर्ने, विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा शिक्षक बैङ्कको स्थापना गर्ने, शिक्षकको राष्ट्रिय योग्यता मापदण्ड जारी गर्ने तथा शिक्षक कितावखानाका काम प्रणालीगत रूपमा क्रमशः प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ ।

उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमा आधारित बनाइनेछ । विश्वविद्यालयहरूको शासकीय प्रणालीमा सुधार गरिनेछ । शैक्षिक गुणस्तरको राष्ट्रिय मानक तयार गरी स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रिय स्तरमा सिकाइ उपलब्धि परीक्षण गरिनेछ ।

विश्वविद्यालय अनुदान प्रणालीमा सुधार गरी यसलाई विद्यार्थी सङ्ख्या, गुणस्तर र संस्थाको दिगोपनको आधारमा वितरण गरिनेछ । सामुदायिक क्याम्पसमा अध्यापनरत शिक्षकहरूको वृत्ति विकास र पद वर्गिकरणका आधार तयार गरी विश्वविद्यालयका अन्य शिक्षक सरह अनुकूल हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

वैज्ञानिक अनुसन्धान र प्रविधिको विकासका लागि सार्वजनिक निजी र शैक्षिक क्षेत्रविच सहकार्यको वातावरण बनाइनेछ । सार्वजनिक क्षेत्रका सबै थिङ्क ट्याङ्क संस्था र अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई समन्वयात्मक ढङ्गले अघि बढाइ नीति निर्माणमा पृष्ठपोषण गराइनेछ । साइवर सेक्युरिटी डेटा सुरक्षा, एप डेभलपमेण्ट तथा सुदृढीकरण र त्यससँग जोडिएका प्रणालीलाई समन्वयात्मक तवरबाट अधि बढाइनेछ ।

बौद्धिक सम्पत्ति नवप्रवर्तन र अनुसन्धानलाई परम्परागत ज्ञान सिप र समुदायसँग जोडिनेछ । सङ्घ प्रदेश, स्थानीय तह र निजी शैक्षिक संस्थाको समन्वयमा वैज्ञानिक जनशक्ति उत्पादन र अनुसन्धान संस्थागत गरिनेछ ।