काठमाडौँ । सरकारले अन्तरिम अवधिका लागि हालकै आपूर्तिकर्तासँग सात लाख थान विद्युतीय राहदानी खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ सम्झौता अनुसार राहदानी जारी नहुँदासम्मको अन्तरिम अवधिका लागि सात लाख थान विद्युतीय राहदानी हालको आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग भेरियसन आदेशबाट खरिद गर्न राहदानी विभागलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिएका छन् ।

राहदानीको अभाव देखिएपछि सरकारले सम्झौता रद्द भइसकेको फ्रान्सेली कम्पनीसंगै अन्तरिम अवधिका लागि राहदानी खरिद गर्ने तयारी गरेको हो ।

त्यस्तै बैठकले बंगलादेशको ढाकामा मंसिर १० र ११ गते हुने नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गठन गठित संयुक्त कार्य समूह तथा संयुक्त सञ्चालन समितिको सातौँ बैठकमा सहभागी हुन ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौत नेतृत्वको टोलीलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषदको बैठकले लुम्बिनी विकास कोष, लुम्बिनी विकास परिषद्को सदस्य सचिवमा दीपक श्रेष्ठलाई मनोनीत गर्ने निर्णय गरेको छ ।