काठमाडौं । ३ असारमा काठमाडौं बसुन्धरास्थित ‘सिप प्रमाणीकरण कार्यक्रम’ केन्द्र उद्घाटन तयारी थियो । नेपालस्थित साउदी अरबका राजदूतले ‘स्किल भेरिफिकेसन प्रोग्राम’ (एसभीपी)  औपचारिक उदेघाटन गर्ने कार्यक्रम तय थियो । तर, म्यानपावर व्यवसायीहरू केन्द्र पुगेर ब्यानर र प्रवेशद्वारमा तोडफोड गरेपछि कार्यक्रम अवरुद्ध भयो ।

व्यवसायीको विरोधपछि केन्द्र सञ्चालन जिम्मेवारी पाएको ‘इन्डस्ट्री ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट’ (आईटीआई) ले सूचना जारी गर्दै एसभीपी कार्यक्रम हालका लागि स्थगित गरिएको जनाएको थियो ।

त्यसपछि पनि केही व्यवसायीले केन्द्र सञ्चालन हुन नदिने अडान लिएका थिए । उता, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री र महासचिव हरि डाँगी लगायत श्रम मन्त्रालय धाइरहेका थिए ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यस विषयमा साउदी दूतावासको आधिकारिक धारणा बुझ्ने बताइरहेका थिए । अनौपचारिक रूपमा भने कुन प्रकारका श्रमिक लैजाने र उनीहरूको सिप परीक्षण गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय सम्बन्धित देशको नीतिगत अधिकारभित्र पर्ने प्रतिक्रिया दिइरहेका थिए ।

यसैबीच श्रममन्त्री रामजी यादव र नेपालस्थित साउदी राजदूत फहद मोहम्मद अल–इम्निखरबीच भेटवार्ता भएको थियो । भेटका क्रममा मन्त्री यादवले एसभीपी कार्यक्रम रोक्न विशेष अनुरोध गरेका थिए । जवाफमा राजदूतले साउदी सरकारसँग आवश्यक परामर्श गरेर थप जानकारी गराउने बताएका थिए ।

राजदूतको उक्त आश्वासनपछि सरकार कार्यक्रम तत्काल लागु नहुने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तर, त्यसको केही समयमै केन्द्रमा सिप प्रमाणीकरण प्रक्रिया सुरु भइसकेको थियो ।

प्रतिश्रमिक ५० डलर भुक्तानी गरेका कामदारलाई आईटीआईले तीन घण्टाको परीक्षण गरी एसभीपी प्रमाणपत्र दिन थालेको थियो । यस्तो प्रमाणपत्र नभएका श्रमिकलाई काठमाडौंस्थित साउदी दूतावासले भिसा आवेदन नै दिन नमिल्ने बनाएको थियो ।

साउदीले समान लोड तथा अनलोड गर्ने, भरिया, ठेला चलाउने र निर्माण क्षेत्रका श्रमिकको सिप परीक्षण गर्दै आएको हो ।

साउदीको मानव संशाधन तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले त्यहाँको श्रम भिसा प्राप्त गर्न सिप प्रमाणीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जनाएको थियो ।

कार्यक्रम लागु भएपछि म्यानपावर कम्पनीलाई डलर भुक्तानी गर्न इमेल आएको थियो । ‘साई भिजन डिजिटल प्रालि सामाखुसी’ नामक निजी कम्पनी मार्फत ५० अमेरिकी डलर भुक्तानी गर्नुपर्ने भन्दै इमेल पठाइएको थियो ।

सरकारको अनुमति र जानकारीविनै कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको थाहा पाएपछि ६ साउनमा श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, सीटीईभीटी र शिक्षा मन्त्रालयको संयुक्त अनुगमन टोली केन्द्र पुगेको थियो ।

टोलीले साउदी जाने श्रमिकबाट ५० डलर शुल्क उठाएर सिप परीक्षण गराउँदै आएको उक्त केन्द्रमा सिलबन्दी गरेको थियो ।

अनुगमन क्रममा सीटीईभीटीबाट सिप तालिम सञ्चालन अनुमति मात्र लिएको आईटीआईले त्यस विपरीत सिप परीक्षण र प्रमाणीकरण समेत गरिरहेको भेटिएको थियो ।

श्रममन्त्री यादवको निर्देशनपछि खटिएको टोलीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई लक्षित गरी तोकिएको सर्तविपरीत सिप प्रमाणीकरण प्रमाणपत्र वितरण भइरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

अनुगमन टोलीका एक सदस्यका अनुसार श्रमिकमाथि आर्थिक भार थोपर्ने गरी सिन्डिकेट शैलीमा केन्द्र सञ्चालन गरिएको थियो ।