काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले दायर गरेको रिटमा अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

बिहीबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल र मेघराज पोखरेलको पूर्ण इजलासले अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

उनीहरूले कांग्रेसको महाधिवेशनसँग सम्बन्धित गतिविधि रोक्न माग गरेका थिए । आदेशमा भनिएको छ, ‘मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २३१ को खण्ड (घ)ले सो संहिताको दफा २२० बमोजिम पुनरवलोकनको आदेश भएकोमा त्यसको किनारा नभएसम्म फैसलाको कार्यान्वयन स्थगन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको देखिए तापनि यस अदालतको मिति २०८३ वैशाख ४ गतेको आदेशले फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गरी कुनै आदेश निर्देश नगरी निवेदन नै खारेज गरेको समेतको स्थितिमा निवेदन माग बमोजिम अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न पर्नेसम्मको पूर्वावस्था प्रथम दृष्टि (प्राइमा फेसी)मा नै नदेखिएको हुनाले निवेदन माग बमोजिम अन्तरकालीन आदेश जारी गरिरहनु परेन ।’

अदालतको आदेशसँगै कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशन गर्ने बाटो खुलेको छ । कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशन असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा हुँदैछ । गत पुसमा विशेष महाधिवेशन भएको थियो । तर देउवा पक्ष उक्त महाधिवेशनमा सहभागी भएको थिएन ।

यसअघि वैशाख ४ गते शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले विशेष महाधिवेशन पक्षधरलाई आधिकारिकता दिएको थियो । त्यसविरुद्ध पुनरावलोकनको माग गर्दै देउवापक्ष सर्वोच्च पुगेका छन् ।

सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएको थियो । अनुमति प्रदान गरेसँगै देउवा पक्षले पुरक रिट निवेदनमार्फत उक्त महाधिवेशन रोक्न माग गरेका थिए ।