न्युयोर्क । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा आलीले शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित बाँकी काम चाँडोभन्दा चाँडो पूरा गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै उनले विसं २०६३ मा बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि नेपाल शान्ति प्रक्रियालाई चाँडो पूरा गर्न दृढ रहेको बताएका हुन् ।

सङ्घर्षबाट उदाएको राष्ट्रको रूपमा नेपालले शान्ति र राजनीतिक स्थायित्वको महत्व बुझेको बताउँदै आफ्नो नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएपछि संसद्ले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित गरिसकेको जानकारी दिए ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सबै मुद्दालाई सधैँका लागि समाधान गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “हामी कानुन कार्यान्वयन गर्दा सत्य र न्यायसहित पीडितहरूको अधिकारको रक्षालाई प्राथमिकता दिनेछौँ । द्वन्द्वकालका पीडामा मल्हम लगाउने प्रयासस्वरुप क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनका साथै मेलमिलापमा जोड दिनेछौँ ।” नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरेको सहयोगको उनले प्रशंसा गरे ।

प्रधानमन्त्रीले वर्तमान विश्व आमूल परिवर्तनको मोडमा रहेको बताउँदै धनी र गरिब, सद्भाव र घृणा, आर्थिक विकास र वातावरणीय विनाशबीचको विरोधाभासमा रहेको उल्लेख गरे । साथै उनले मानव जाति र पृथ्वी जलवायुको विपत्तिमा रहेको वास्तविकता प्रस्तुत गरे।

नेपालको सबै क्षेत्रको विकासका निम्ति लामो समयदेखि अघि सारिएको ‘कसैलाई पछाडि नछाडिने’ सिद्धान्त देश विकासको आधारशिला भएको बताउँदै उनले यो नेपालको संविधानमा समाहित रहेको तथा यसले समावेशिता, समानता, न्याय, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, मानवअधिकार र समाजको सबैभन्दा कमजोर वर्गका लागि सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेर लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई कायम राखेको स्पष्ट गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत जुनमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घ (आइडीए–२१) सम्मेलन आयोजना गरेको तथा त्यस क्रममा नेपालको चौतर्फी विकासका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग वृद्धि गर्न निरन्तर आह्वान गरेको बताए ।

जलवायु परिवर्तनका कारण हामी बसेको पृथ्वी, जनता र समृद्धिमा गम्भीर चुनौती खडा गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “यसबाट नेपाल विशेषगरी प्रभावित छ । हामी जलवायु परिवर्तनका प्रभावबाट सबैभन्दा कमजोर राष्ट्रहरूमध्ये एक हौँ, विश्वका सबैभन्दा प्रभावित २०औँ देशको रूपमा छौँ । प्राचीन हिमालयमा विशाल हिउँको भण्डार हराइरहेको छ, यो सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय हो । यो क्षतिले नेपालको सीमाभन्दा बाहिर रहेका अर्बौँ मानिसलाई पानीको उपलब्धतामा जोखिम उत्पन्न भएको छ ।”

नेपालले आफ्ना वन, पहाड र नदीमार्फत पृथ्वीको स्वास्थ्यमा ठूलो योगदान गरिरहेको बताउँदै यी प्रयासका बाबजुद जलवायु परिवर्तनको मारमा देश परिरहेको यथार्थ सुनाए । उनले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको शून्य योगदान भए पनि जलवायु परिवर्तनका प्रभावबाट पिरोलिएकाले न्यायका लागि आह्वान गरे ।

जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी चुनौती भएकाले यसको व्यापक र शृङ्खलाबद्ध प्रभावहरूलाई सम्बोधन गर्न विश्वव्यापी सहकार्य र सहयोगात्मक प्रयास आवश्यक हुने उनको भनाइ थियो ।अल्पविकसित देशहरूमा विशेषगरी अनुकूलनका लागि जलवायु–प्रतिरोधी उपाय र पूर्वाधारलाई समर्थन गर्न जलवायुजन्य ‘नोक्सानी’ कोषसहित पर्याप्त जलवायु वित्त आवश्यक भएको उनले उल्लेख गरे ।

नेपाली भूमि महान् ऋषिमुनिहरूको ज्ञान र आशीर्वादले भरिपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भगवान् गौतम बुद्धका शिक्षाले विश्वव्यापी शान्ति, सुरक्षा र मेलमिलापको बाटोमा प्रेरित गरेको उल्लेख गरे । आजभन्दा दुई हजार पाँच सय वर्षअघि गौतम बुद्धद्वारा प्रवर्तित प्रेम, सद्भाव, सहनशीलता र सहानुभूतिको मूल्य एवं मान्यता अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको उनले बताए ।

विश्वभर निराशा, विभाजन, शङ्का, घृणा र वैरभाव बढ्दै गइरहेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संवाद र कूटनीतिक प्रयासबाट नै रुस–युक्रेन र मध्यपूर्वलगायत देशका द्वन्द्व समाधान गर्न सकिनेमा नेपाल विश्वस्त रहेको बताए ।

नेपालले सधैँ शान्तिपूर्ण, स्वतन्त्र, सन्तुलित र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको तथा पञ्चशीलका सिद्धान्त, राष्ट्रसङ्घीय बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा विश्व शान्तिका मूल्यमान्यताप्रति आफ्नो देश प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्रीले बताए ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति सेनामा सबैभन्दा धेरै सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने राष्ट्रका रूपमा नेपाल रहेको र विश्व शान्तिका लागि आफ्नो योगदानलाई अझ सुदृढ गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसनमा नेपाल उच्च नेतृत्वमा उचित प्रतिनिधित्व पाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिए ।

राष्ट्रसङ्घलाई अझ प्रभावकारी, लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन यसको प्रणालीमा थप सुधारको आवश्यकता रहेको उनले बताए । राष्ट्रसङ्घले अवलम्बन गरेको बहुपक्षवादको अवधारणाबाट नै हाल विश्वले सामना गरेका सङ्कट समाधान गर्न सकिने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे ।

अतिकम विकसित राष्ट्र, भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख देश र साना टापु विकासशील मुलुकजस्ता विशेष अवस्थामा रहेका राष्ट्रको आवाज र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले महासभाका अध्यक्ष र महासभाको ब्यूरोका अन्य सदस्यहरूलाई निर्वाचित भएकामा बधाई दिँदै उनीहरूलाई सुम्पिइएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नेपालले सहयोग गर्ने बताए । साथै उहाँले महासभाका पूर्वअध्यक्ष डेनिस फ्रान्सिसलाई ७८औँ सत्रको सफलतापूर्वक नेतृत्व गरेकामा धन्यवाद व्यक्त गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलाई विश्वव्यापी चुनौतीहरूको समाधानका निम्ति बहुपक्षीयतालाई सुदृढ पार्न निरन्तर समर्पणका साथ लागिपरेकामा आभार व्यक्त गरे । उनले गत वर्ष नेपाल भ्रमण गरेर गौतम बुद्धको जन्मस्थलबाट शान्तिको सन्देश तथा सगरमाथा क्षेत्रबाट हिमालको जलवायु विपत्तिमा परेको सन्देश दिएको स्मरण गर्दै जलवायु परिवर्तनका दुष्प्रभावविरुद्ध लड्न विश्वका सबै राष्ट्र एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए ।