३० श्रावण, स्वच्छखबर, काठमाडौं । एकपछि अर्को भ्रष्टाचारको प्रकरण सार्वजनिक भइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका एमाले नेता संलग्न भएको आशंका गरिएको झापाको गिरीबन्धु टि इस्टेटको जग्गामा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको फाइल अनुसन्धान हुने संकेत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेका छन्।
मगंलबार सम्पादकहरुसँगको भेटघाटका क्रममा दाहालले झापाको विर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा सट्टाभर्ना सम्बन्धी निर्णय छानबिन गर्ने बताएका हुन् । ‘ललिता निवास भूमाफियाका कारण भएको घटना हो । शरणार्थी प्रकरण राज्यसंयन्त्रको संलग्नतामा भएको अपराध हो’ उनले भने, ‘सुशासन सरकारको प्राथमिकता हो । गिरीबन्धु टी इस्टेटको कुरा पनि छ । विस्तारै यो अनुसन्धान त्यतै जान्छ ।’
गिरीबन्धु टी इस्टेटले चिया बगानका लागि हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा भोगचलन गरिरहेको छ । बिर्तामोड र अर्जुनधारा नगरपालिकामा पर्ने यो जग्गाको बीचमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग छ र वरपर बजार विस्तार भएको छ । जसले गर्दा यहाँको जग्गा महँगो छ । यस्तो जग्गा कम्पनी विघटन भएमा सरकारीकरण हुन्थ्यो । जग्गा सरकारीकरण हुनबाट जोगाउन उनीहरुले भूमिसम्बन्धी कानून संशोधन गरेर जग्गा सट्टाभर्ना सम्बन्धी निर्णय गर्न खोजेका थिए ।
कानून संशोधन भएपछि जग्गा सट्टभर्ना दिने भनी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भयो । तर जग्गासम्बन्धी त्यो निर्णय कार्यान्वयन नभइ ओली सरकार ढल्यो । यसरी निर्णय कार्यान्वयन नै नभएको अवस्थामा गिरीबन्धु प्रकरणमा कसरी र कुन तरिकाले कारबाही अघि बढ्छ भन्नेबारे प्रधानमन्त्री दाहालले थप खुलाएनन् ।
के हो गिरीबन्धु टि इस्टेट जग्गा प्रकरण ?
एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारले जग्गाको विषयमा एउटा कानुन परिर्वतन गरेको थियो। हदबन्दीभन्दा धेरै रहेको जग्गाको हकमा भन्दै ल्याएको उक्त कानुन झापा विर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी इस्टेटको नाममा रहेको ३४२ बिघा १९ कट्ठा, १२ घुर जग्गामा चलखेल गर्न ल्याइएको आरोप लाग्यो। कानुनमा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा सट्टा भर्ना गर्न दिने गरी भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन गरेको थियो।
टि इस्टेटको बहुमूल्य जग्गा बेच्नका लागि कानुन संशोधन गरेको आरोप लाग्यो। तत्कालीन समयमा कानुनमन्त्री, भूमि व्यवस्था मन्त्रीसहित जग्गा दलालीहरुको संलग्नतामा उक्त कानुन परिर्वतन गरिएको आरोप लागेपछि यो विवाद संसद्देखि अदालतसम्म पुगेको थियो।
२०७८ भदौ १ गते संसदको कृषि तथा तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले झापाको गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय तत्काल रोक्न निर्देशन पनि दिएको थियो। यो विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ।
सर्वोच्चले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश पनि जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले कम्पनीको जग्गा स्वीकृत गरी बिक्री गर्ने, प्लटिङ गर्ने वा सट्टापट्टा गर्ने कार्य भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ र जग्गाको हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी आदेश २०७४ विपरीत भएकाले कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो। तर सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै जग्गा हडप्न कानुन नै संशोधन गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्: