१२ भाद्र, स्वच्छखबर,काठमाडौं । दुई अर्ब लगानीमा शुभारम्भ भएको राष्ट्रिय खाद्य बैंकले आवश्यक मापदण्ड पूरा गरी सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी गर्ने तयारी गरेको छ ।

प्राङ्गारिक उत्पादनलाई जोड दिने भन्दै स्थापना गरिएको बैंकले प्रमोटर सेयर खरिद गरि अपनत्व लिन इच्छुकहरुलाई नयाँ बानेश्वरको केन्द्रिय कार्यालयमा सम्पर्क गर्नसमेत अनुरोध गरेको छ । बानेश्वरमा केन्द्रीय कार्यालय भएको खाद्य बैंकले अहिले देशका विभिन्न स्थानबाट अर्गानिक खाद्य सामाग्री ल्याएर भक्तपुरको लोकन्थलीस्थित आरकेबीएल मार्टमार्फत पनि बिक्री गर्दै आएको छ । उसले उक्त मार्टका सामान काठमाडौँका सम्पूर्ण ठाउँमा नि शुल्क डेलिभरीसमेत गर्दै आएको छ । एक लाखभन्दा बढी स्थानीय किसानहरूसँग सहकार्य गर्दै आइरहेको खाद्य बैंकका अध्यक्ष शंकर उप्रेती बताउँछन्।

‘पोषिलो आहारका लागि दिगो कृषि’ भन्ने नाराका साथ २०७७ सालमा स्थापना भएको बैंकले हाल सम्म १ अर्बको कारोबार गरिसकेको छ । बैंकका अध्यक्ष उप्रेतीले कृषिमा परनिर्भरता घटाउँदै प्राङ्गारिक उत्पादनमा जोड दिने उद्देश्यका साथ बैंक स्थापना गरिएको जानकारी दिए ।

निजि क्षेत्रबाट खोलिएको नेपालको पहिलो खाद्य बैंकमा हालसम्म ७९० जना प्रमोटर शेयर सदस्य छन् । उक्त सङ्ख्यालाई बढाएर १ हजार जना बनाउने तयारी भइरहेको छ । अहिले ९०० भन्दा बढी प्रमोटर शेयर सदस्य सहभागी भएका छन् । दुई अर्ब पुँजीमध्ये आईपीओका लागि ३० प्रतिशत अर्थात् ६० करोड र प्रमोटरका लागि एक अर्ब ४० करोड गरी २ अर्ब रुपैयाँ पुँजी संकलन गरेर अगाडि बढ्ने गरी काम गरिरहेको छ ।

बैंकले पुर्व झापाको गौरादह नगरपालिका २ ठकठकेको क्षेत्रीय कार्यालयबाट पूर्वका उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन, प्याकेजिंग र बजारीकरण गर्दै आएको छ भने पश्चिमको बर्दिया गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर ३ ऐरी, पोखराको चिप्लेढुंगा, हुम्लाको सर्केगाढ गाउँपालिका, लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिका ७ बांग्रे गरि २२ वटा जिल्लामा कार्यालय स्थापना गरेको छ । यी कार्यालयले उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन, प्याकेजिंग र बजारीकरण गर्दै आएको छ ।

यस्तै बैंकले भक्तपुरको लोकन्थलीमा रहेको राष्ट्रिय खाद्य बैंक ९च्प्द्य० मार्टबाट लोकल, रैथाने, सेभफुड, अर्घानिक खाद्य बस्तु९कृषि उपज०हरु सुपथ मुल्यमा निशुल्क होम डेलिभरीसहित उपत्यका भरि सेवा उपलब्ध गराउदै आएको छ ।

खाद्य बैंक स्थापना गर्नुको मुख्य उद्देश्य कृषिमा परनिर्भरता घटाउने, कृषि उत्पादन बढाउने, रोजगारी बढाउने र प्राङ्गारिक उत्पादनमा जोड दिएर जनस्वास्थ्यको विषयलाई सम्बोधन गर्ने रहेको बताइएको छ ।

अध्यक्ष उप्रेतीले कृषिलाई मर्यादित र सम्मानीत पेशा बनाउन र किसानलाई करका नाममा एउटै ठाउँबाट पटकपटक कर लिने नियम हटाउन सुझाव दिए । नेपालमा उत्पादन भइरहेका वस्तुहरुको बाहिरबाट आयातमा रोक लगाउनुपर्ने, नेपालमा उत्पादन भएका कुराहरु सरकारले हामीलाई कोलस्टोर गर्न दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।