बिपी साहित्य महोत्सवको स्थगित कार्यक्रम सम्पन्न : छ वटा सत्रमा अन्तरसंवाद तथा सम्भाषण

३ आश्विन २०८०, बुधबार २०:५५

३ असोज, स्वच्छखबर,पाटन। भदौ २६ गतेका लागि तय भएको बिपी साहित्य महोत्सवको स्थगित कार्यक्रम आज सम्पन्न भएको छ । ११०औँ बिपी जयन्तीका अवसरमा यही भदौ २४, २५ र २६ गते हुने गरी तय भएको बिपी साहित्य महोत्सवको तेस्रो दिनको कार्यक्रम संविधानसभा अध्यक्ष तथा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको निधनका कारण स्थगित भएको थियो ।

साहित्य महोत्सवको अन्तिम दिन आज ‘बिपीको समाजवादी परिकल्पनामा शिक्षा’, ‘समावेशिता, सामाजिक रूपान्तरण र बिपी’, ‘समय र सवाल्र्टन’, ‘बिपीका आख्यानमा नारी’, ‘परिवारले बुझेका बिपी’ र ‘बिपीको विचार, आजको संविधान र अबको बाटो’ समेत गरी छ वटा विषयमा अन्तरसंवाद तथा सम्भाषण भएको छ ।

कार्यक्रमको पहिलो सत्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकूलपति केदारभक्त माथेमाले ‘बिपीको समाजवादी परिकल्पनामा शिक्षा’ विषयमा करिब एक घण्टा लामो सम्भाषण प्रस्तुत गरेका थिए ।

सम्भाषणमा शिक्षाविद् माथेमाले नेपाली साहित्यका एक नक्षत्र बिपीको क्षमता कला, संस्कृति, राजनीति, साहित्य र समाजका क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान भएको जनाउँदै पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति थोमस जेफर्सनसँग बिपीको तुलना गरे ।

“बिपीले परिकल्पना गरेको शिक्षा भनेको समानता, सामाजिक न्याय, सार्वजनिक, सहज, समान अवसर र व्यावहारिकतामा आधारित थियो । शिक्षालाई विद्यार्थीले एउटा शैक्षिक तह उत्तीर्ण गर्ने माध्यम, अभिभावकले रोजगार प्राप्त गर्ने साधन, समाजले बौद्धिक र समाज अनूकुलको माध्यमका रूपमा लिने गर्छ । तर एउटा राजनेताले शिक्षालाई समाज बदल्ने साधनका रूपमा लिन्छ । बिपी त्यही राजनेता हुनुहुन्थ्यो”, उनले भने ।

उनले शिक्षालाई राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यापारीकरणबाट अलग गर्न सक्नुपर्ने बताए । नेपालसहित दक्षिण एशियाली मुलुकमा शिक्षामा अधिक व्यापारीकरण हुने गरेको भन्दै उहाँले नेपालमा सन्तानलाई शिक्षाका लागि अभिभावकले जीवनभर कमाएको आम्दानीको ५० प्रतिशतसम्म खर्च गर्ने गरेको बताए ।

कार्यक्रमको दोस्रो सत्रमा ‘समावेशिता, सामाजिक रूपान्तरण र बिपी’ विषयक अन्तरसंवादमा नेपाली कांग्रेसकी नेत्री तथा पूर्वउपसभामुख चित्रलेखा यादवले बिपी कोइरालाले ७० वर्षअघि परिकल्पना गरेको समावेशिता र सामाजिक रूपान्तरणको परिकल्पनालाई अहिले पनि व्यवहारमा उतार्न नसकिएको बताएकी छन् ।

“आज जो पहुँचवाला छैन, उसको जिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्रमा केही हुँदैन, के यही हो त बिपीको समावेशिता रु यही हो राजनीतिक रूपान्तरण ?”, यादवले भनिन् । उनले नेपाल आज युवा शक्ति निर्यात गर्ने देशका रूपमा चिनिएको भन्दै आफ्ना कमीकमजोरीलाई सुधार्न बिपीको महोत्सवमा सहभागीले दिएको सल्लाहलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

अन्तरसंवादमा साहित्यकार तथा वामबुद्धिजीवी आहुतिले नेपाली समाज जात व्यवस्थामा आधारित भएको र नेपाली कांग्रेसले आफ्नो समाजवादी कार्यक्रम २००८ सालमा ल्याए पनि त्यसलाई अझै पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नगरेको बताए ।

संविधानसभा सदस्यसमेत रहेका आहुतिले वर्ण व्यवस्था मान्ने कि नमान्ने भन्ने कुरा व्यक्तिलाई छोड्न पर्छ भनेर कांग्रेसको समाजवादी सिद्धान्तमा उल्लेख भएको बताए । “कांग्रेसले उत्पीडितको व्याख्या गर्न सकेन । बिपीले राष्ट्र भनेको जनता भनेर पञ्चायतविरुद्ध आन्दोलन गर्नुभयो । तर हालको संविधान लेख्दा नेपाली समाजअनुरूप केही लेखियो ती सबै राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा समेटिएको छ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा भएका जनताका अधिकार कार्यान्वयन अनिवार्य छैन”, आहुतिले भने । डा लालबहादुर पुनले संविधानले समावेशीताको र सामाजिक रूपान्तरणको विषय उठान गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेकामा जोड दिए ।

कार्यक्रम संयोजक वरिष्ठ पत्रकार हरिबहादुर थापाले नेपाली कांग्रेसले आफ्नो सङ्गठनको प्रारम्भमा २००९ सालमा धनमानसिंह परियारलाई पार्टी महामन्त्री, रामनारायण मिश्र, पर्शुराम चौधरी, प्रेमराज आङ्दम्बे, सूर्यनाथ दास यादव, जमानसिंह राइलाई आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा राखेर समावेशितालाई व्यवहारमा देखाएको बताए ।

‘बिपीको विचार, आजको संविधान र अबको बाटो’ विषय अन्तरसंवादमा भाग लिनुहुँदै नेपाली कांग्रेसका नेता तथा वर्तमान संविधानको मस्यौदा समितिका संयोजक कृष्णप्रसाद सिटौलाले वर्तमान संविधान माओवादी पार्टीबाट प्रभावित भएर निर्माण नभएको दाबी गर्दै कांग्रेसबाटै माओवादी प्रभावित बनेको बताए ।

“संविधान बनेपछि यसको कार्यान्वयनमा हामीले जोड दिन सकेनौँ, संविधान जारी भएपछि कार्यान्वयन गर्ने बेलामा २०७२ सालपछि कम्युनिष्टको सरकार बन्यो, केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्नभन्दा राज्यसत्ता कब्जा गर्ने नियत राखेको देखियो”, सिटौलाले भने ।

उनले संविधान कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाका सांसदहरूको क्रियाशीलताको खाँचो औँल्याउँदै संविधान जारी भएपछिका आठ वर्षको मूल्याङ्कन गर्दा राज्य सञ्चालकको प्राथमिकता संविधान कार्यान्वयन गर्नेतर्फ नहुँदा समस्या आएको बताए ।

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले वर्तमान संविधानमा मौलिक हक नै ३१ वटा राखिएको भन्दै यति धेरै मौलिक हक राखेर कार्यान्वयन गर्न नसक्नु वर्तमान सत्तारूढ दलकै कमजोरी भएको बताए ।

“यो संविधान माओवादीबाट ‘डोमिनेटेड’ छ । नत्र उसलाई बारम्बार सत्ताको नेतृत्व गर्न किन दिनुप¥र्यो, यो संविधान ‘फङ्कसनेवल’ छैन । यसले मुलुकलाई निकास दिँदैन । बिपीले स्टालिनको पालाको रुसको संविधानलाई उत्तम भन्नुहुन्थ्यो”, ढुङ्गानाले भने ।

संविधानसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री नीलाम्बर आचार्यले संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्रमा बन्नुपर्ने कानूनहरू निर्माण नहुनु दुःखद् भएको बताए । “बिपीले भने जस्तै प्रजातन्त्र बलियो बनाउन आर्थिक समुन्नति चाहिन्छ । तर अहिले युवा पलायन वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको आक्रोशको सङ्केत हो । जनताको मागलाई सम्बोधन गर्न विमुख भएर दलसत्ता केन्द्रित हुँदा समस्या आएको छ”, आचार्यले भने ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले आफूहरू संविधानसभामा चुप लागेर नबसेको भन्दै माओवादीले नमानेको बहुलवादलाई मान्न बाध्य बनाएको र अनेकौँ एजेण्डामा अडान लिएको प्रष्ट पारे । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सञ्चालन गर्नुभएको अन्तरसंवादमा सहभागीले सोधेका विभिन्न प्रश्नको जवाफ सिटौला, ढुङ्गाना र आचार्यले दिएका थिए ।

©२०२२ स्वच्छ साप्ताहिकमा सर्वाधिकार सुरक्षित

Maintained By: I.T. Lization Pvt. Ltd.